अर्थ मंत्रालयानं याबाबत जीआर काढला आहे. बँकांना दाखवलेलं मूळ ओळखपत्र आणि आर्थिक दस्तऐवज यांची लिंक जुळवावी लागणार आहे. याशिवाय आधार क्रमांकही बँकांना द्यावा लागेल.सहकारी बँक, चिट फंड कंपन्या, शेअर ब्रोकर, पतसंस्था आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनाही हा नियम लागू होणार आहे.
विशेष म्हणजे तुमचं वीज बिल, टेलिफोन बिल, पाईप गॅस बिल किंवा पोस्टपेड मोबाईल बिलावर बदललेला पत्ता असेल, तरी आर्थिक व्यवहार होऊ शकणार नाही.