CAA कायदा कधीही मागे घेतले जाणार नाही...', अमित शाह मुलाखतीत म्हणाले

गृहमंत्री म्हणाले की नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील कोणतीही तरतूद संविधानाचे उल्लंघन करत नाही. 'संविधानाचे कलम 11 नागरिकत्वाशी संबंधित नियम बनवण्याचा पूर्ण अधिकार संसदेला देतो. मला वाटते निवडणुकीनंतर सर्वजण या प्रकरणात सहकार्य करतील आणि आता ते केवळ अफवा पसरवून तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत. 

सरकारने याच आठवड्यात CAA कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये हा कायदा संसदेने मंजूर केला होता. त्या काळात सीएए कायद्याबाबत बराच गदारोळ झाला होता आणि देशाची राजधानी दिल्लीतही त्याबाबत दंगल उसळली होती. मात्र, सरकारने कडाडून विरोध करूनही हा कायदा मागे घेण्यास नकार दिला होता आणि आता तो लागू करण्यात आला आहे. सीएएच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवर विरोधक प्रश्न उपस्थित करत आहेत आणि निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी भाजप सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकांच्या घोषणेच्या काही दिवस आधी सीएए लागू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप करत आहेत. 

Edited by - Priya Dixit 

,