संबंधित माहिती
- पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना हे २ आजार, नवीन वैद्यकीय अहवालात उघड; लक्षणे जाणून घ्या
- बिहार काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या आईचा एआय व्हिडिओ प्रसिद्ध केल्याने गोंधळ
- नेपाळमधील सत्तापालटानंतर पंतप्रधान कोण होणार? या ३ नावांवरील चर्चा तीव्र
- ट्रम्प भारतासोबत व्यापार करारासाठी तयार, मित्र पंतप्रधान मोदींनीही दिला सकारात्मक प्रतिसाद
- नेपाळच्या पंतप्रधानांचा अखेर राजिनामा
पंतप्रधान मोदींनी उत्तराखंडला १२०० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज दिले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी उत्तराखंडच्या विविध भागात अतिवृष्टी, भूस्खलन, ढगफुटी आणि पूर यासारख्या अलिकडच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला आणि राज्यासाठी १२०० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले.
जॉली ग्रँट विमानतळावर झालेल्या या बैठकीत उत्तराखंडचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय तमटा, राज्याचे खासदार आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, या टप्प्यावर राज्यांना जाहीर केलेली मदत, ज्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि नियमांनुसार आगाऊ रक्कम समाविष्ट आहे, ही अंतरिम कालावधीसाठी आहे आणि केंद्र सरकार राज्यांकडून आलेल्या निवेदनांवर आणि केंद्रीय पथकांच्या अहवालांवर आधारित मूल्यांकनाचा पुढील आढावा घेईल.
Edited By- Dhanashri Naik
ALSO READ: कल्याण पोलिसांनी केली 7 बांगलादेशींना अटक
यादरम्यान, पंतप्रधानांनी आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये मदत जाहीर केली. पंतप्रधान राज्यातील आपत्तीग्रस्त भागांचे हवाई सर्वेक्षण देखील करणार होते, परंतु खराब हवामानामुळे ते रद्द करण्यात आले.जॉली ग्रँट विमानतळावर झालेल्या या बैठकीत उत्तराखंडचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय तमटा, राज्याचे खासदार आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, या टप्प्यावर राज्यांना जाहीर केलेली मदत, ज्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि नियमांनुसार आगाऊ रक्कम समाविष्ट आहे, ही अंतरिम कालावधीसाठी आहे आणि केंद्र सरकार राज्यांकडून आलेल्या निवेदनांवर आणि केंद्रीय पथकांच्या अहवालांवर आधारित मूल्यांकनाचा पुढील आढावा घेईल.
ALSO READ: मुंबई उच्च न्यायालयाला बॉम्बस्फोटांची धमकी
