अण्णा हजारे विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार - शरद पवार

नुकत्याच पुण्यात घडलेल्या घटनेवर भाष्य करताना पुण्यातील राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा हटवण्याच्या घटनेचे कुणीही समर्थन करणार नाही, असे ते म्हणाले. मराठी साहित्यात गडकरी यांचे योगदान मोठे आहे. गडकरी यांचे संभाजी महाराजांच्या बाबतीतले आक्षेपार्ह लिखाण माझ्या तरी वाचनात कधी आलेले नाही किंवा ते असले तरी मला माहित नाही. तरिही त्यांच्या लिखाणाबाबत कुणाचा आक्षेप असेल तर त्यांनी विचारांचा विरोध विचारांनीच केला पाहिजे. कायदा हातात घेणे हे महाराष्ट्राला न शोभणारे आहे, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

संसदेत यावेळी अर्थसंकल्प लवकर मांडला जाणार आहे. ३१ जानेवारीला राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल. २ किंवा ३ फेब्रुवारीला बजेट सादर होईल. अर्थसंकल्प इतक्या जवळ आला असताना त्यातील घोषणा पंतप्रधानांनी ३१ डिसेंबरलाच जाहीर करुन टाकल्या आहेत, अशी टिपण्णी त्यांनी केली. नोटबंदीनंतर सरकार काय पावले उचलते याकडे सामान्यांचे लक्ष होते. पण नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणातून सामान्य माणसांना काही मिळाले, असे वाटत नाही. या भाषणात त्यांनी काही घोषणा आधीच जाहीर झालेल्या योजनांच्या आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पात जी धोरणे मांडायची असतात ती त्यांनी आधीच सांगून टाकली आहेत. या घोषणांमुळे फार काही दूरगामी परिणाम होतील असं वाटत नाही. नोटबंदीचा शेतकरी, कामगारांवर जो परिणाम झालेला आहे त्यात काही फरक पडणार नाही, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले.

यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी ८ ते ९ दिवसांचा असणार आहे. इतक्या कमी कालावधीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मी तरी कधी पाहिले नाही. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण त्यानंतर अभिनंदनाचा ठराव, खातेनिहाय चर्चा त्यानंतर बजेट समितीकडे जाते. या सर्व गोष्टींसाठी खूप कमी कालावधी आहे, असे मला वाटते, असे मत त्यांनी मांडले. याआधी गुजरात राज्यात अशाप्रकारे बजेट तीन ते चार दिवसांत उरकले जाते असे ऐकले होते. ही पद्धत आता हळूहळू संसदेतही येताना दिसत आहे, असेही ते म्हणाले. दिल्लीत गेल्यानंतर मी विरोधी पक्षांशी याबाबतीत चर्चा करणार आहे. चर्चा केल्यानंतरच याबाबतीतला आमचा निर्णय आम्ही जाहीर करू, अशी माहिती पवार यांनी दिली. पाच राज्यांच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून बजेट मांडले जात असल्याचे बोलले जात असले तरी बजेटसाठी जो अपेक्षित कालावधी लागतो तो दिला गेलाच पाहीजे. अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत आम्ही विरोध पक्ष म्हणून जो विचार करत आहोत. तोच विचार उद्धव ठाकरे करत असतील तर ही जमेची बाजू आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.

नोटाबंदीच्या निर्णयातून सहकारी बँकांना वगळण्यात आल्याने झालेल्या परिणामांबाबत बोलताना पवार म्हणाले, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर चार दिवसात महाराष्ट्राच्या ३१ सहकारी बॅंकांमध्ये साधारणता आठ हजार कोटी जमा झाले. १३ तारखेला रिर्झव्ह बँकेने नोटीफिकेशन काढले की सहकारी बॅंकांनी पैसे स्वीकारायचे नाही. आम्ही सरकारशी वाटाघाटी केली. काही घडलं नाही. देशातल्या सगळ्या सहकारी बॅंकांच्या संघटनेची बैठक झाली. त्यांनी सहकारी बॅंकांवर होणा-या दुष्परिणामांचे निवेदन केंद्राला दिले. शेवटी पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या सहकारी बँकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कोर्टानं सहकारी बॅंकांना पैसे स्वीकारण्याचे आदेश दिले.