संबंधित माहिती
- दोनच मुलं जन्माला घालण्याचा नियम करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका
- कोरोना : देशातल्या ऑक्सिजन वितरणाची पाहणी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून टास्क फोर्सची स्थापना
- पंतप्रधान-मुख्यमंत्री यांच्यात दूरध्वनीद्वारे संवाद : महाराष्ट्राच्या कोरोनाविरोधात लढाईविषयी पंतप्रधानानी केले कौतुक
- INS विक्रमदित्याला आग, नौदलाने सांगितले- सर्व कर्मचारी सुरक्षित आहेत
- खबरदारी घेतल्यावर कोरोनाची तिसरी लाट येणार नाही -वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन
पंतप्रधानांनी आपल्या चुका स्वीकारल्या पाहिजे -सीडब्ल्यूसी
नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या चुका स्वीकारल्या पाहिजेत आणि या संघर्षासाठी पूर्णपणे समर्पित असावेत, असे सांगत कॉंग्रेसच्या सर्वोच्च धोरणनिर्मिती करणाऱ्या या कॉंग्रेसच्या कार्यकारी समिती,(सीडब्ल्यूसी) संस्थेने सोमवारी देशातील कोरोनव्हायरसच्या गंभीर परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली.
सीडब्ल्यूसीच्या डिजिटल बैठकीत पारित केलेल्या ठरावात असा आरोपही करण्यात आला आहे की कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत केंद्र सरकारने आपल्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पडल्या नाहीत आणि लसीकरणाची जबाबदारी आणि अन्य पावले राज्यांवर सोडली.
या परिस्थितीत मोदी सरकारच्या अपयशाचा पुरावा असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. हे देखील पुरावा आहे की मोदी सरकारने सतत वैज्ञानिक विचारांवर आणि वैज्ञानिकांच्या सल्ल्यानुसार कृती करण्यास नकार दिला. कॉंग्रेस कार्यकारी समितीने मोदी सरकारच्या लसीकरण धोरणात सदोष असल्याचे सांगत असे म्हटले होते की राज्यांना लस पुरविली जात नव्हती आणि तीन - तीन दरामुळे त्याच्या धोरणात भेदभाव दिसून आले.
या प्रस्तावात दावा करण्यात आला आहे की, भारत सरकारने 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील कोरोना विरोधी लसी देण्याची जबाबदारी सोडली असून त्याचा संपूर्ण आर्थिक भार जबरदस्तीने प्रांतांकडे वळविला आहे.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्राचा संदर्भ देताना कॉंग्रेस कार्यकारी समितीने म्हटले आहे की सिंह यांच्या विधायक सूचनांवर विचार करण्याऐवजी या अहंकारी सरकारची वृत्ती निंदनीय आहे. सीडब्ल्यूसीच्या प्रस्तावामुळे ग्रामीण भागात कोरोना साथीचा रोग पसरण्याची चिंता निर्माण झाली आहे.
ते म्हणाले की, ऑक्सिजनच्या उत्पादनात सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या भारत या देशातील लोकांना ऑक्सिजन प्रदान न करणे हे मोदी सरकारचे मोठे अपयश आहे. सीडब्ल्यूसीने आरोप केला की, कोरोनामधील मृत्यूची आकडेवारी उघड करण्याऐवजी सरकार संपूर्ण आकडे लपविण्याचा उन्मत्त प्रयत्न करीत आहे. आज, या आव्हानात्मक वातावरणात, डेटा दडपला जात आहे, स्मशानभूमीच्या सभोवताली भिंत उभारणे हा काही उपाय नाही.
हा दावा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या उल्लेख करताना केला आहे, हा जनतेच्या पैशा वाया घालविण्याची गुन्हेगारी आहे. सीडब्ल्यूसी ने म्हटले आहे की, केवळ राष्ट्रीय ऐक्य आणि राष्ट्रीय संकल्पनेने एकत्रितपणे कोरोना साथीचा सामना केला जाऊ शकतो. यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांच्या चुका स्वीकारल्या पाहिजेत आणि कोरोनाला नव्याने लढण्यासाठी स्वत: ला आणि स्वतःचे सरकारला समर्पित केले पाहिजे.
कार्यकारी समितीच्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की कोरोना 19 च्या साथीच्या रोगाच्या बाबतीत सरकार पक्षातर्फे घेत असलेल्या विधायक चरणात कॉंग्रेस पक्ष नेहमीच त्याच्या पाठीशी उभी राहील. कोरोना संकटात भारताला मदत करणार्या देश आणि संघटनांचे त्यांनी आभार मानले.
