केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समूहाद्वारे चर्चा करून हे बिल पास करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या ड्राफ्टमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, दोषिंना ३ वर्षाची शिक्षा आणि दंड लावण्यात येणार आहे. हा एक अपराध समजला जाणार आहे. तसेच यामध्ये पीडित महिलेला भत्ता आणि नाबालिक मुलं असल्यास त्यांची कस्टडी द्यावी याचा समावेश करण्यात आला आहे.