सुप्रीम कोर्टाने का म्हटले, आम्ही एका बाळाला मारू शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की सर्वोच्च न्यायालयाने न जन्मलेल्या मुलाच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखला पाहिजे, जो 'जिवंत आणि सामान्यतः विकसित गर्भ' आहे आणि निर्णय घेण्याच्या स्वायत्ततेच्या अधिकारासह आईच्या अधिकारांमध्ये समतोल राखला पाहिजे.

यासोबतच सरन्यायाधीश डीई चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र आणि महिलेच्या वकिलांना गर्भधारणा आणखी काही आठवडे टिकवण्याच्या शक्यतेबाबत तिच्याशी (अर्जदार) बोलण्यास सांगितले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, आम्ही एम्समधील डॉक्टरांना गर्भाच्या हृदयाचे ठोके थांबवण्यास सांगावे असे तुम्हाला वाटते का?

न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. जेव्हा वकिलाने 'नाही' असे उत्तर दिले तेव्हा खंडपीठाने सांगितले की जेव्हा महिलेने 24 आठवड्यांहून अधिक काळ वाट पाहिली आहे, तेव्हा ती आणखी काही आठवडे गर्भ ठेवू शकत नाही, जेणेकरून निरोगी मुलाच्या जन्माची शक्यता आहे? . खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजता ठेवली आहे.

बुधवारी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महिलेला 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा 9 ऑक्टोबरचा आदेश मागे घेण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी महिलेला तिच्या गर्भधारणेची वैद्यकीय समाप्ती करण्याची परवानगी दिली होती, हे लक्षात घेतले की ती नैराश्याने ग्रस्त आहे आणि 'भावनिक, आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या' तिसरे मूल वाढवण्याच्या स्थितीत नाही.