संबंधित माहिती
- राज्यात उन्हाचा कडाका दिवसेंदिवस वाढत आहे; महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांमध्ये तीव्र उष्णतेची लाट
- काजवा महोत्सव: भंडारदरा आणि घाटघर परिसरात होणाऱ्या प्रसिद्ध काजवा महोत्सवाची तयारी सुरू झाली असून, १६ मे पासून पर्यटकांसाठी हे खास आकर्षण खुले होणार
- महाराष्ट्राच्या सागरी सीमेवर आता ड्रोनद्वारे बारीक नजर ठेवली जाणार, अवैध मासेमारी करणाऱ्यांची आता खैर नाही; मंत्री राणे यांनी आदेश दिले
- "त्यागाची वेळ आली आहे," हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
- महाराष्ट्रात अवैध भूखंडांवर कारवाई, परवानगीशिवाय भूखंड विकल्यास तुरुंगवास
नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील मोठी अपडेट; विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे १ मे २०२६ रोजी साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर निर्घृण अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. अजय मिसर यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे.
पुण्यातील नसरापूर येथील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने राज्य हादरले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती मार्गाने करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा अध्यादेश काढला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पीडित कुटुंबाला १० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सहसा महाराष्ट्रातील अशा खळबळजनक प्रकरणांमध्ये अॅड. उज्ज्वल निकम किंवा अॅड. अजय मिसर यांची नियुक्ती केली जाते. अजय मिसर यांनी यापूर्वी नाशिकमधील अनेक संवेदनशील खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडली आहे. या प्रकरणात त्यांची नियुक्ती होणे म्हणजे आरोपींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी सरकार कडक पावले उचलत असल्याचे संकेत आहे.
तसेच सामान्य न्यायालयांमध्ये खटले वर्षानुवर्षे चालतात. अशा संवेदनशील प्रकरणांत पुराव्यांची छेडछाड होऊ नये आणि पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय मिळावा यासाठी 'विशेष न्यायालय' महत्त्वाचे ठरते. अशा न्यायालयांमध्ये दैनंदिन सुनावणी घेऊन शक्यतो ६ महिने ते १ वर्षाच्या आत निकाल लावण्याचा प्रयत्न केला जातो.
महाराष्ट्र सरकारच्या 'मनोधैर्य' योजनेअंतर्गत आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मिळणारी १० लाख रुपयांची मदत ही पीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी दिली जाते. ही मदत केवळ पैशांपुरती मर्यादित नसून, पीडित कुटुंबाला खटला संपेपर्यंत आवश्यक ते सर्व मोफत कायदेशीर साहाय्य पुरवण्याची जबाबदारीही प्राधिकरणाची असते.
या घटनेनंतर पुणे ग्रामीण आणि विशेषतः नसरापूर परिसरात नागरिक आणि महिला संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असली, तरी दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करणे हे आता पोलिसांसमोरचे मुख्य आव्हान असेल.
पुण्यातील नसरापूर येथील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने राज्य हादरले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती मार्गाने करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा अध्यादेश काढला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पीडित कुटुंबाला १० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तसेच सामान्य न्यायालयांमध्ये खटले वर्षानुवर्षे चालतात. अशा संवेदनशील प्रकरणांत पुराव्यांची छेडछाड होऊ नये आणि पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय मिळावा यासाठी 'विशेष न्यायालय' महत्त्वाचे ठरते. अशा न्यायालयांमध्ये दैनंदिन सुनावणी घेऊन शक्यतो ६ महिने ते १ वर्षाच्या आत निकाल लावण्याचा प्रयत्न केला जातो.
महाराष्ट्र सरकारच्या 'मनोधैर्य' योजनेअंतर्गत आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मिळणारी १० लाख रुपयांची मदत ही पीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी दिली जाते. ही मदत केवळ पैशांपुरती मर्यादित नसून, पीडित कुटुंबाला खटला संपेपर्यंत आवश्यक ते सर्व मोफत कायदेशीर साहाय्य पुरवण्याची जबाबदारीही प्राधिकरणाची असते.
या घटनेनंतर पुणे ग्रामीण आणि विशेषतः नसरापूर परिसरात नागरिक आणि महिला संघटनांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असली, तरी दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करणे हे आता पोलिसांसमोरचे मुख्य आव्हान असेल.
ALSO READ: राज्यात उन्हाचा कडाका दिवसेंदिवस वाढत आहे; महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांमध्ये तीव्र उष्णतेची लाट
Edited By- Dhanashri Naik 
