संबंधित माहिती
- पुणे जमीन घोटाळ्याच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित, विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
- पुण्यातील डीएसटीए ट्रस्टची जमीन बेकायदेशीरपणे विकल्याचे आरोप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय वादात सापडले
- पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात कारवाई न झाल्याबद्दल विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला
- पुणे जमीन घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला पोलीस संरक्षण देत आहे का? मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
- पार्थ पवार यांनाही सोडले जाणार नाही, चौकशीनंतर कारवाई केली जाईल; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मोठे विधान
मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट, अधिकाऱ्यांवर कारवाई!
पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहारात पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चौकशी समितीने त्यांना क्लीन चिट दिली आहे आणि तहसीलदारांसह दोन अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस केली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहारात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय चौकशी समितीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात स्पष्ट केले आहे की या व्यवहारात पार्थ पवार यांनी थेट अनियमिततेचा कोणताही पुरावा आढळला नाही, जरी सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापरासाठी दोन अधिकाऱ्यांना प्रामुख्याने जबाबदार धरण्यात आले आहे.
हा वाद पुण्यातील पॉश भागातील मुंढवा येथील "महार वतन" जमिनीशी संबंधित आहे. माजी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीची कंपनी अमेडीया यांनी अंदाजे ₹1800 कोटी बाजारभाव असलेली ही मौल्यवान जमीन केवळ ₹300 कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. शिवाय, या व्यवहारात सरकारला बेकायदेशीरपणे ₹21 कोटींची मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
या प्रकरणाचे गांभीर्य आणि राजकीय दबाव लक्षात घेता, अजित पवार यांनी स्वतः हा करार रद्द करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
चौकशी समितीला असे आढळून आले की जमीन खरेदीदार ( पार्थ पवार ) विरुद्ध कोणताही थेट पुरावा नसतानाही , महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गंभीर निष्काळजीपणा केला आणि प्रक्रियेत संशयास्पद भूमिका बजावली. अहवालात हवेलीचे तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि सहाय्यक निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरुद्ध विभागीय आणि कायदेशीर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही अधिकारी आधीच निलंबित आहेत आणि सध्या तुरुंगात आहेत.
या अहवालाच्या प्रकाशनाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, जे याला सत्याचा विजय म्हणून स्वागत करत आहेत. तथापि, विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की अधिकाऱ्यांनी उच्च राजकीय पाठिंब्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्या नसत्या. हा अहवाल आता अंतिम निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला जाईल आणि येत्या काही दिवसांत मोठी कारवाई अपेक्षित आहे.
Edited By - Priya Dixit
