अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव आता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावावरून 'अहिल्यानगर' करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंती निमित्त अहमदनगर जिल्ह्यातल्या चौडीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. चौंडी हे अहिल्याबाई होळकर यांचं जन्मस्थान आहे.
यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, " राजमाता आहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव हिमालयाएवढं होतं. त्यामुळे नगरचा मानदेखील हिमालया एवढा उंचं होतोय. अहिल्यादेवी यांनी शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी खूप काही केलं. अहमदनगरचे नामांतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नगर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. आमच्या सरकारच्या काळात अहमदनगरच्या नामांतराचा निर्णय होणार असल्याने हे आमचं भाग्य आहे. आजच्या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याचे आम्हाला भाग्य मिळालं."
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादनंतर अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.
भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी अहमदनगर जिल्ह्याचं नाव पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावावरून 'अहिल्यानगर' करा अशा मागणी केली होती.
दरम्यान औंरगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचं प्रकरण कोर्टात गेलं आहे.
त्यामुळे जिल्हा नामांतराची नेमकी प्रक्रिया काय असते? जिल्ह्याचं अधिकृत नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का? एखाद्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचं हे कसं ठरतं, त्याचे निकष काय आहेत? अशा काही प्रश्नांची उत्तरं यानिमित्त जाणून घेऊया.
जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो का?
राज्याचे माजी महाधिवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, "अर्थकारणाच्यादृष्टीने एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं. उदाहरणार्थ, कुलाब्यातून बाहेर पडल्यावर रायगड जिल्हा झाला. चंद्रपुरातून गडचिरोली. महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे.
"त्यांच्या मजूंरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. हा त्या ठिकाणाच्या अर्थकारणाच्यादृष्टीने घेतलेला निर्णय असतो. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो."
ते पुढे सांगतात, "परंतु नामांतराचा संबंध महसुलाशी नसल्यास गावाचे, शहराचे, जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असल्यास हा मुद्दा राजकारण किंवा सामाजिक बनतो. अशावेळी लोकांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे असं मला वाटतं."
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट मात्र सांगतात की जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात."
यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. तसंच विधानसभेतही बहुमताची मंजूरी आवश्यक असते. यासाठी काही विशिष्ट निकष नाहीत. असे निर्णय राजकीय असू शकतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले, "परंतु याला अपवादही आहे. जर एखादा जिल्हा किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजूरी आवश्यक असते."
उल्हास बापट सांगतात, तीन प्रकारच्या याद्या असतात. राज्य, केंद्र आणि सामायिक. समजा संबंधित नामांतराचा निर्णय हा सामायिक यादीतला असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीची परवानगी गरजेची असते.
आतंरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव द्यायचे असल्यास किंवा नामांतर करायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो.
केंद्र सरकारची भूमिका काय असते?
जिल्ह्याचं, शहराचं किंवा ठिकाणांचं नाव बदलण्याविषयी भारतीय राज्यघटनेत काही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर यांनी स्पष्ट केलं.
नामांतराबाबत केंद्र सरकारने मात्र राज्यांना मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत असं ते सांगतात.
केंद्र सरकारने म्हटलंय, "राज्याला त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास त्यांना विधानसभेत बहुतमाने तसा निर्णय घ्यावा लागेल. विधानसभेत निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पाच विभागांकडून त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल.
राज्याने मंजूर केलेल्या नामांतराच्या प्रस्तावावर रेल्वे मंत्रालय, आयबी, रजिस्ट्रार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यांच्याकडून एनओसी घ्यावा लागेल आणि मग हा प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवावा."
परंतु या सूचना मोघम आणि अस्पष्ट असल्याचंही दिलिप तौर सांगतात. यात काही महत्त्वाचे निकषही नमूद केले आहेत.
"नामांतर हे देशभक्त किंवा राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक किंवा भाषिक मुद्यावर आधारित नको. तसंच ऐतिहासिक संदर्भामुळेही नाव बदलण्याचे टाळावे. परंतु एखाद्याचे राष्ट्रीय पातळीवर योगदान असल्यास किंवा शहीद असल्यास संबंधिताचे नाव देता येऊ शकते. यावरून आपल्याला हे दिसून येतं की हे निकष स्पष्ट नसून अत्यंत मोघम आहेत. कारण निकषांमध्येच विरोधाभास दिसून येतो.
"तसंच राज्यघटनेत याविषयी कायदा नसल्याने या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन राज्यांकडून केलं जाईलच असं नाही. राजकीय इच्छाशक्ती यातून पळवाटा काढू शकते," असंही दिलिप तौर म्हणाले.
औरंगाबादचे नामांतर मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाले पण...
औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याची शिवसेनेची बर्‍याच वर्षांची मागणी आहे. आगामी औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागलीय.
6 जानेवारी 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला औरंगाबाद विमानतळाचे नाव संभाजीनगर करण्यासंदर्भात पत्रही लिहिलं होतं.
औरंगाबादचा उल्लेख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या भाषणांमध्ये संभाजीनगर असाच करतात. ही भूमिका शिवसेनेची आहे असंही ते सांगतात. परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीत अद्याप हा विषय आलेला नाही.
यापूर्वी मात्र अनेकदा नामांतरासाठी प्रयत्न झाले आहेत. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्यासाठी जून 1995 मध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकेत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मंजुरीनंतर ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्यावेळी राज्यात युतीचं सरकार होतं.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संभाजीनगर नावाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि नाव निश्चित करण्यात आलं. परंतु मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला आधी हाय कोर्ट आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं. 1996 मध्ये सरकारनं संभाजीनगर नावावर आक्षेप आणि सूचना मागविणारी अधिसूचनाही काढली. या अधिसूचनेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं.
सुनावणी दरम्यानच आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संभाजीनगरची अधिसूचना मागे घेतली.
2010च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर 2011मध्ये महापालिकेनं औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असल्यानं आधीप्रमाणेच 2011मध्येही हा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फेटाळून लावला होता. त्यानंतर 2015 आणि 2017 मध्येही नामांतराची मागणी झाली.
गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यांची, ठिकाणांची नावं बदलण्यात आल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 6 नोव्हेंबर 2018 रोजी फैजाबादचं नाव बदलून अयोध्या केलं. तर त्याचवेळी ऑक्टोबर महिन्यात अलाहाबादचं नाव बदलून प्रयागराज करण्यात आलं. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीही योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांचं प्रभाव क्षेत्र असलेल्या गोरखपूरमध्ये काही स्थळांची नावं बदलली होती.
महाराष्ट्रातही औरंगाबाद, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांची नावं बदलण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होतेय. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या की यावरून राजकारण होताना दिसतं. परंतु त्यासंदर्भात अद्याप निर्णय मात्र घेण्यात आला नाही.
