अरविंद सावंतांचा निवडणूक आयोगावर घणाघात! मुख्य निवडणूक आयुक्तांना 'खोटारड्यांचा प्रमुख' म्हणत साधला निशाणा
शिवसेना (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर खोटे बोलण्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या नार्को-विश्लेषणाची मागणी केली असून, यातूनच सत्य समोर येईल असे म्हटले आहे.
शिवसेना (यूबीटी) खासदार अरविंद सावंत यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी खोटे बोलण्यात माहिर आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. सावंत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातही खोटी माहिती दाखल करण्यापूर्वी या अधिकाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे. सावंत म्हणाले की, ते खोटे बोलण्यात माहिर आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे खोटारड्यांचे सूत्रधार आहेत.
त्यांनी असा आरोप केला की, निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना माहित आहे की त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही, त्यामुळे ते मनमानीपणे वागत आहेत. खासदारांनी तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या नार्को-विश्लेषणाची मागणी केली , यामुळे सत्य समोर येईल असे ते म्हणाले. निवडणूक प्रक्रियेविरोधात उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचा संदर्भ देत त्यांनी दावा केला की, गेल्या १० वर्षांत १४ वेळा आक्षेप दाखल करण्यात आले आहेत. सावंत म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणातील सत्य समोर आलेच पाहिजे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासंदर्भात (SIR) उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली . मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार एकटेच निर्णय घेत असल्याचा आरोप आयोगाने फेटाळून लावला.
ज्ञानेश कुमार यांच्यासह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्राला मंजुरी दिली. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मधील बदलांच्या आरोपांवरही आयोगाने स्पष्टीकरण दिले. आयोगाने स्पष्ट केले की, एखाद्या प्रस्तावावर विचार सुरू असताना अधिकारी किंवा आयुक्तांनी फाईलवर केलेल्या टिप्पण्या, प्रश्न आणि सूचना अंतिम मानल्या जाऊ शकत नाहीत. आयोगाच्या कार्यपद्धतीनुसार, फाईल प्रथम एका निवडणूक आयुक्ताकडे, त्यानंतर दुसऱ्याकडे आणि मग मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी जाते.
तातडीच्या प्रकरणांमध्ये, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही मंजुरी मिळवली जाते, ज्याची नोंद नंतर संबंधित फाईलमध्ये केली जाते. प्रतिज्ञापत्रात, आयोगाने २८ जुलै रोजी जारी केलेल्या एका आदेशाचाही उल्लेख केला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, कामाच्या विभागणीसंदर्भातील हा आदेश प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अतिरिक्त सचिवांनी जारी केला होता. दुसऱ्या दिवशी, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या प्रकरणी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले. आयोगाने म्हटले आहे की, ३० जुलै रोजी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे संयुक्त निर्देश जारी झाल्यानंतरही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही.
