मुंबई उच्च न्यायालयाने आयव्हीएफची वयोमर्यादा कडक केली, ५० वर्षांवरील महिलांना वैद्यकीय चाचण्या करण्यास परवानगी दिली
मुंबईतील दोन महिलांनी आयव्हीएफसाठीच्या वयोमर्यादेला आव्हान दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना वैद्यकीय चाचण्या करण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु अंतिम निर्णय तज्ज्ञांच्या मतावर आधारित असेल.
मुंबईत आयव्हीएफ (इन-विट्रो फर्टिलायझेशन) साठीच्या कमाल वयोमर्यादेसंदर्भात एक महत्त्वाचा कायदेशीर खटला निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या ५३ आणि ५५ वर्षे वयाच्या दोन महिलांना वैद्यकीय तंदुरुस्ती चाचण्या करण्यास परवानगी दिली आहे.
दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी एआरटी (नियमन) कायदा, २०२१ अंतर्गत निश्चित केलेल्या ५० वर्षांच्या कमाल वयोमर्यादेला आव्हान दिले आहे. हा कायदा केवळ २१ ते ५० वयोगटातील महिलांनाच आयव्हीएफ (IVF) सारखी तंत्रे वापरण्याची परवानगी देतो, ज्यामुळे त्यांना उपचारांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
त्या महिलांचा असा युक्तिवाद आहे की ही वयोमर्यादा मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असून, ती त्यांच्या मातृत्व आणि प्रजननाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते. त्यांनी गर्भधारणा करण्यास सक्षम असल्याचे घोषित करणारी वैद्यकीय प्रमाणपत्रेही न्यायालयात सादर केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात संतुलित भूमिका घेतली आणि ५० वर्षांनंतर गर्भधारणेमुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो हे मान्य केले. तथापि, न्यायालयाने हेही नमूद केले की, या विषयावर पुरेशी वैज्ञानिक माहिती उपलब्ध नाही.
एका अंतरिम आदेशात, न्यायालयाने दोन्ही महिलांना त्यांची प्रजनन क्षमता आणि आरोग्य स्थिती तपासण्यासाठी वैद्यकीय चाचण्या करण्यास परवानगी दिली. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही परवानगी म्हणजे आयव्हीएफ (IVF) उपचारांना दिलेली मंजुरी नाही.
न्यायालयाने प्रकरणातील कायदेशीर आणि वैद्यकीय बाबी समजून घेण्यासाठी तज्ञांचे मत मागवले असून एका न्यायालयीन मित्राची (ॲमिकस क्युरिए) नियुक्ती केली आहे. वैद्यकीय अहवाल आणि तज्ञांच्या सल्ल्याच्या आधारे पुढील सुनावणीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
Edited By - Priya Dixit
