संबंधित माहिती
- त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाबाबत निर्णय घेणार – परिवहनमंत्री अनिल परब
- टीईटी परीक्षेतील अनियमितता प्रकरणी चौकशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित
- 50 लाख रुपये द्या अन्यथा RDXने मंदिर उडवून देवू,परळी वैद्यनाथ मंदिर समितीला आले धमकीचे पत्र
- परळी वैद्यनाथ मंदिर समितीला आले धमकीचे पत्र
- जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आता ऑफलाईनही अर्ज करता येणार
१४ जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना मिळाले अध्यक्ष
जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम वेगाने होण्यासाठी राज्यातील 14 जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमधील अध्यक्षांच्या रिक्त जागांवर निवडश्रेणीतील अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेमणूका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला गती यावी यासाठी या समितीच्या अध्यक्षांच्या रिक्त जागा भरण्याचे मागील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले होते, त्याप्रमाणे या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी नुकताच जातपडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत व ऑनलाईन करून पासपोर्टच्या धर्तीवर राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यादृष्टीने पूर्णवेळ अधिकारी उपलब्ध असणे गरजेचे होते. सामाजिक न्याय मंत्री श्री.धनंजय मुंडे यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे आभार व्यक्त केले असून, उर्वरित 7 समित्यांना देखील लवकरच पूर्णवेळ अधिकारी (अध्यक्ष) उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या जाती प्रमाणपत्र व जातीच्या दाव्यांची पडतळणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. कामकाजाचा भार लक्षात घेऊन सुरुवातीला विभागनिहाय 15 समित्या राज्यभरात कार्यरत होत्या. मात्र, कामाचा व्याप आणि उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र विहित वेळेत देता येणे शक्य व्हावे यासाठी विभागनिहाय 15 जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या निरसित करुन 1 जून 2016 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
या समित्यांच्या अध्यक्षांची पदेही अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून भरण्यात येत असून काही जिल्ह्यांमध्ये या समित्यांवर अध्यक्षांची नियुक्ती नसल्याने जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला विलंब होत होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला गती देण्यासाठी या समित्यांमधील अध्यक्षांची रिक्त पदे तात्काळ भरण्याचे ठरले, त्यानुसार बुधवारी महसूल व वन विभागाने अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) कोट्यातील रिक्त पदांवर पदोन्नती देताना 14 जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांवर अध्यक्षांच्या नेमणूका केल्या आहेत.
‘या’ जिल्ह्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना मिळणार अध्यक्ष- (नेमणूक करण्यात आलेल्या अध्यक्षांची जिल्हानिहाय नावे)- सातारा- श्रीमती माधवी सरदेशमुख, उस्मानाबाद- ज्योत्सना हिरमुखे, भंडारा- महेश आव्हाड, ठाणे- वैदेही रानडे, पालघर- विवेक गायकवाड, सांगली- नंदिनी आवाडे, मुंबई शहर- अनिता वानखेडे, नाशिक- गीतांजली बावीस्कर, बीड- दिलीप जगदाळे, गडचिरोली- सुरेश जाधव, जालना- दत्तात्रय बोरुडे, नंदुरबार- अर्जुन चिखले, मुंबई उपनगर- अरूण अभंग, नागपूर- शैलेंद्रकुमार मेश्राम.
