लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2026 मध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आणि 25 लाख नवीन लखपती दीदींच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला कल्याणासाठी बहुचर्चित "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" बद्दलच्या सर्व अटकळींना पूर्णविराम दिला. अर्थसंकल्प सादर करताना, फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की ही योजना बंद केली जाणार नाही, परंतु अधिक पारदर्शकतेने सुरू ठेवली जाईल. आर्थिक संकटाचे विरोधकांचे दावे आणि लाभार्थी संख्येत घट झाल्याच्या वृत्तांदरम्यान, सरकारच्या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले की, सरकारचे ध्येय केवळ रोख मदत देणे नाही तर महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे. या संदर्भात, त्यांनी "लखपती दीदी" योजनेचा विस्तार करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट देखील सादर केला.
गेल्या काही आठवड्यांपासून, ई-केवायसी आणि आधार पडताळणीनंतर लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे सरकार ही योजना बंद करू शकते अशी जोरदार चर्चा सुरू होती. तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले की पडताळणीचा उद्देश केवळ अपात्र व्यक्तींना काढून टाकणे आहे जेणेकरून खरोखर गरजू महिलांना योजनेचा लाभ मिळत राहील. त्यांनी जाहीर केले की पात्र महिलांसाठी मासिक 1500 रुपयांची मदत सुरूच राहील. तथापि, भत्त्यात 2100 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
अर्थसंकल्पात "लखपती दीदी" मोहिमेला महिला सक्षमीकरणाचा आणखी एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून अधोरेखित करण्यात आले . मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की राज्यात सध्या 37 लाख लखपती दीदी आहेत, ज्या त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि कौशल्यातून दरवर्षी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करतात. सरकारने आता राज्यभरात या श्रेणीत आणखी 25 लाख महिलांना आणण्याचे नवीन लक्ष्य ठेवले आहे. हे साध्य करण्यासाठी, बचत गटांना (SHGs) व्याजमुक्त कर्ज, कौशल्य प्रशिक्षण आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या विपणनासाठी विशेष व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल.
महिला-केंद्रित अर्थसंकल्पाबद्दल इतर महत्त्वाच्या गोष्टी
बचत गटांना बळकटी देणे: ग्रामीण आणि शहरी भागात महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद.
डिजिटल साक्षरता: महिलांना 'लखपती दीदी' बनण्याच्या मार्गावर डिजिटल व्यवहार आणि ई-कॉमर्स शिकवण्यासाठी नवीन प्रशिक्षण केंद्रे.
सुरक्षितता आणि आरोग्य: काम करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहांसाठी अतिरिक्त वाटप आणि जिल्हा पातळीवर 'भरोसा सेल'चा विस्तार करणे.
Edited By - Priya Dixit
