तीन ते चार महिन्यात प्राधान्य गटाचे लसीकरण पूर्ण करा – मुख्यमंत्री
एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत असला तरी लसीकरणाचा वेगही वाढविण्याचे आव्हान आपल्यासमोर असून येत्या तीन ते चार महिन्यात प्राधान्य गटातील सर्वांना दोन डोस द्यायचेच आहेत हे सांगताना येणार उन्हाळा लक्षात घेऊन सर्व लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, व उन्हापासून संरक्षण होईल अशी व्यवस्था उभारावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. विभागीय आयुक्तांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे लसीकरण संदर्भात बैठकीत बोलत होते.
दरम्यान राज्यात १३४ खासगी रुग्णालयांना काल केंद्राने लसीकरणासाठी मान्यता दिली असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दर दिवशी येणाऱ्या रुग्णांपेक्षाआता रोजीची संख्या उच्चांकी असून राज्यातील जिल्हा प्रशासनाने अतिशय वेगाने रुग्ण आणि त्यांचे संपर्क शोधणे, निर्बंधांचे आणि आरोग्य नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कोविड लसीकरणात महाराष्ट्र हा संपूर्ण देशात राजस्थान नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची बाब समाधानकारक आहे मात्र दर दिवशी ३ लाख लस दिली पाहिजे यादृष्टीने नियोजन करण्याचे त्यांनी आरोग्य विभागास सांगितले.
कोविड लसीकरणात आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र संपूर्ण देशात जवळजवळ अव्वलस्थानी आहे अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. आत्तापर्यंत दोन्ही मिळून ३६ लाख ३ हजार ४२४ डोस देण्यात आले असून केवळ राजस्थान 36 लाख 84 हजार डोस देऊन महाराष्ट्रापेक्षा किंचित पुढे आहे असे दैनंदिन लसीकरण अहवालावरून दिसते. कालच केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पंतप्रधानांसमवेतच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत महाराष्ट्रातील लसीकरण प्रमाण चांगले आहे, असे सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी असे असले तरी दिवसाला 3 लाख डोस देऊन लसीकरण वाढविण्यावर भर दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे यांनी देखील लसीकरणासाठी आणखी लसीचा साठा मिळावा अशी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे.
महाराष्ट्राने 31 लाख 5 हजार 169 पहिला डोस आणि 4 लाख 98 हजार 255 दुसरा डोस असे लसीकरण केले आहे. तर राजस्थानने 30 लाख 92 हजार 635 पहिले डोस व 5 लाख 92 हजार 208 दुसरे डोस दिले आहेत. उत्तर प्रदेशने एकूण दोन्ही मिळून 32 लाख 46 हजार 323, पश्चिम बंगालने 30 लाख 17 हजार 35, गुजरातने 28 लाख 53 हजार 958 असे दोन्ही मिळून डोस दिले आहेत. त्यानंतरची इतर काही राज्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : कर्नाटक 19 लाख 27 हजार 246, केरळ 18 लाख 91 हजार 431, तामिळनाडू 17 लाख 18 हजार 313, मध्यप्रदेश 18 लाख 66 हजार 138, बिहार 16 लाख 34 हजार 65, आंध्र प्रदेश 13 लाख 16 हजार 192, दिल्ली 8 लाख 67 हजार 433.
