शिवसेना-राष्ट्रवादी पक्षाच्या चिन्हाच्या वादाचा निर्णय आता पुढील वर्षी होईल, सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवीन तारीख निश्चित
मुंबई- महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजवणाऱ्या शिवसेना-राष्ट्रवादी निवडणूक चिन्हाच्या वादाचा निर्णय आता पुढील वर्षी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या अत्यंत वादग्रस्त प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी २१ जानेवारी २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे. याचा अर्थ असा की राज्यातील प्रस्तावित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतरच या वादावर निर्णायक निर्णय घेता येईल. यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटांच्या आशांना आणखी एक धक्का बसला आहे, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन्ही गटांसाठी त्यांची राजकीय भूमिका स्थापित करण्याची एक मोठी संधी मानली जात होती. १२ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला सुनावणीसाठी आला, त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी २१ जानेवारी ही तारीख निश्चित केली. त्या दिवशी, शिवसेनेच्या खटल्याची प्रथम सुनावणी होईल आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या वादाची सुनावणी होईल. दोन्ही बाजूंना त्यांचे युक्तिवाद सादर करण्यासाठी प्रत्येकी दोन तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. सुनावणी सकाळी ११:३० वाजता सुरू होईल.
२०२३ च्या निर्णयात, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना "धनुष्यबाण" चिन्हाचा अधिकार दिला. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रवादीच्या बाबतीत, आयोगाने अजित पवार गटाला पक्षाचे नियंत्रण सोपवले. या निर्णयांना उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून दोन्ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आता न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२६ ही नवीन तारीख निश्चित केली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधीच पूर्ण झाल्या असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश आधीच दिले आहेत. नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया २ डिसेंबर रोजी सुरू होईल, त्यानंतर जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पक्ष चिन्हाच्या वादावरील याचिका तीन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवसेनेचे "धनुष्यबाण" चिन्ह आणि राष्ट्रवादीचे "घड्याळ" चिन्ह दोन्ही महाराष्ट्राच्या राजकारणात खोलवर रुजलेले आहेत. या चिन्हांच्या हक्कांवरील हा संघर्ष केवळ राजकीय पक्षाच्या ओळखीचा प्रश्नच निर्माण करत नाही तर भविष्यातील निवडणूक गतिमानतेवरही त्याचे खोलवर परिणाम होतील. आता हे प्रकरण पुढील वर्षापर्यंत वाढले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सर्वांचे लक्ष आता २१ जानेवारी २०२६ या दिवशी लागले आहे - ज्या दिवशी "खरी शिवसेना" कोण असेल आणि "खरी राष्ट्रवादी" कोण असेल हे ठरवले जाईल.
