एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या बडतर्फीला पुष्टी; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मोठे पाऊल
पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारवाई करत राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती चौकशी करणार असून, त्यामुळे अध्यक्षांना पदावरून पायउतार व्हावे लागण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील पुणे येथे सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांना पत्र लिहून, संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार एमपीएससी आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाई करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली असून, पुढील कारवाई करता यावी यासाठी तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शिफारशीनंतर सध्याचे एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा आता निश्चित मानला जात आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या निषेधार्थ पुण्यात विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत औषध निरीक्षक पदाची प्रश्नपत्रिका नुकतीच फुटल्याने विद्यार्थी विशेषतः संतप्त झाले आहेत.
पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर दबाव येत आहे. नुकतीच मुख्यमंत्री फडणवीस आणि एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळात बैठक झाली.
या बैठकीत एमपीएससी सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीबाबत आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर हरपाळकर यांना त्यांच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले, परंतु आता विद्यार्थी एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यावर ठाम आहेत. यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी आता आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवर संवाद साधला आणि एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या समस्यांवर त्वरित तोडगा काढण्याचे आवाहन केले.
ते असेही म्हणाले की, गरज पडल्यास आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी तयार असल्यास, हा तिढा सोडवण्यासाठी आणि न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी योगदान देण्यास ते तयार आहेत.
पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सहाव्या दिवशीही सुरू आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.

