suvichar

महावितरण २४ नोव्हेंबरपर्यत जुन्या नोटा घेणार

मंगळवार, 15 नोव्हेंबर 2016 (17:16 IST)
वीजबिल भरण्यासाठी दि. 24 नोव्हेंबर 2016 पर्यन्त घरगुती व वैयक्तिक ग्राहकांच्या जुन्या पाचशे व हजाराच्या नोटा महावितरणकडून स्वीकारण्यात येणार आहेत. यासाठी सर्व वीजबिल भरणा केंद्र सुरु ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणने दिली आहे. 
 
महाराष्ट्र शासनाकडून प्राप्त निर्देशानुसार वीजबिल भरण्यासाठी महावितरणकडून दि. 24 नोव्हेंबर 2016 पर्यन्त जुन्या पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यात येणार आहेत. महावितरण घरगुती व वैयक्तिक ग्राहकांच्या वीज बिलापोटी या नोटा स्वीकारणार आहे. ग्राहकाचे वीजबिल जेवढ्या रक्कमेचे राहील तेवढ्या रक्कमेच्या जुन्या पाचशे व हजाराच्या नोटा महावितरण स्वीकारणार आहे. वीजबिलाचा भरणा करण्यासाठी महावितरणची वीजबिल भरणा केंद्र सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. वीजबिलापोटी आगाऊ स्वरुपात (ऍ़डव्हान्स पेमेंट) रक्कम स्वीकारण्यात येणार नाही.
 
वीजग्राहकांना त्वरित वीजबिल भरता यावे यासाठी आवश्यक पूर्वतयारीसह सर्वच केंद्रांवर महावितरणच्या नियमित कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी दिवसभर जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी ग्राहकांचे अर्ज भरून देण्यास सहकार्य करतील. हे अर्ज महावितरणकडून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. याशिवाय ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी महावितरणचे www.mahadiscom.in संकेतस्थळ व मोबाईल ऍ़पची सुविधा उपलब्ध आहे. वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे, असेआवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे.

सर्व पहा

साप्ताहिक राशीभविष्य १२ ते १८ जुलै २०२६

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra फोल्डेबल डिव्हाइस लवकरच लॉन्च होणार

बारावीनंतर इंटरनॅशनल बिझनेस डिप्लोमा करून मिळवा आकर्षक करिअरच्या संधी

शूज बाइटची समस्या त्रासदायक ठरतेय? हे सोपे उपाय देतील पायांना आराम

हे देशी पदार्थ दुधापेक्षा जास्त कॅल्शियम देतात, नियमित सेवन करा

सर्व पहा

लाडकी बहिण योजना' अंतर्गत ३५०० कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला संजय राऊतांचा दावा

राहुल गांधी यांनी टीईटी पेपरफुटीवरून महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला

LIVE: टीईटी पेपरफुटीवर राहुल गांधींना फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

7100mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले असलेला मोटोरोला एज 70 मॅक्स 15 जुलै रोजी लॉन्च होणार

१ ऑगस्टपासून ही शासकीय कागदपत्रे डिजिटल स्वाक्षरीशिवाय दिली जाणार नाहीत, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय

पुढील लेख
Show comments