फडणवीस मंत्रिमंडळाने घेतले मोठे निर्णय, ग्रामीण जिल्हा बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ₹827 कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीला मान्यता

महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीत ग्रामीण बँकिंग, न्यायव्यवस्थेचे संरक्षण, वित्त आयोग आणि जलसंपदा प्रकल्पांशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः, ग्रामीण जिल्हा बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ₹827 कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली.

यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव येथील तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) आर्थिक बळकटी मिळेल. हे निर्णय ग्रामीण बँकिंग व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, न्यायव्यवस्थेची सुरक्षा वाढवण्यासाठी, आर्थिक शिस्त सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मराठवाडा प्रदेशात सिंचन सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी मैलाचे दगड ठरतील.

ग्रामीण भागातील आर्थिक पुरवठा बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी, राज्य मंत्रिमंडळाने तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनर्पूंजीकरण आणि पुनरुज्जीवनासाठी एकूण 827 कोटी रुपयांच्या सरकारी मदतीला मान्यता दिली आहे. यामध्ये नाशिक जिल्हा बँकेसाठी 672 कोटी रुपये, नागपूर जिल्हा बँकेसाठी 81 कोटी रुपये आणि धाराशिव जिल्हा बँकेसाठी 74 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.

Edited By - Priya Dixit