संबंधित माहिती
- मुंबईत पहलगामसारखा दहशतवादी हल्ला! मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?
- नोकरीपासून कौशल्य प्रशिक्षणापर्यंत सर्वकाही एकाच व्यासपीठावर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'महाचतुर' चॅटबॉटचे उद्घाटन केले
- देवेंद्र फडणवीस यांनी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाची पूजा केली, कुंभमेळ्याच्या कामाला गती मिळेल म्हणाले
- महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या अपात्र लाभार्थ्यांकडून ११ कोटी रुपये वसूल केले
- आम्ही मराठी शिकवू, सक्ती करणार नाही; ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मवाळ भूमिका
फडणवीस सरकारने शिंदे यांचे ११ तलाव प्रकल्प थांबवले
महाराष्ट्राच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांना दिलेली मंजुरी रद्द केली आहे. यापैकी बहुतांश प्रकल्पांना माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजुरी देण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकारने उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या कार्यकाळातील १४ तलाव प्रकल्प रद्द केले आहेत. भाजप नेत्या आणि मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने, मागील सरकारांनी मंजूर केलेल्या १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांची प्रशासकीय मंजुरी रद्द केली आहे.
या १४ प्रकल्पांपैकी ११ प्रकल्पांना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंजुरी देण्यात आली होती. विभागाने केवळ हे प्रकल्प रद्द केले नाहीत, तर व्याजासह वितरित केलेल्या निधीची वसुली करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रद्द झालेल्या १४ प्रकल्पांपैकी ११ प्रकल्प शिंदे मुख्यमंत्री असताना मंजूर झाले होते, तर ३ प्रकल्प आदित्य ठाकरे मंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारच्या (एमव्हीए) काळात मंजूर झाले होते.
शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या ११ प्रकल्पांचा एकूण खर्च अंदाजे २४४.१५ कोटी रुपये होता, त्यापैकी ७३.३१ कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले होते. या प्रकल्पांमध्ये लातूरमधील मुक्तेश्वर, समतानगर आणि औसा तलाव, कर्जत, रायगड येथील वडप तलाव, परळी, बीड येथील परंपोक तलाव, अलिबाग येथील बेलोशी तलाव आणि जळगावच्या चाळीसगाव परिसरातील कलमडू, विसापूर, देवळी आणि ब्राह्मणश्वागे तलावांचा समावेश आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेले आणि आता रद्द करण्यात आलेले तीन प्रकल्प म्हणजे रत्नागिरीतील लांजा येथील ओझर तलाव, मुंबईतील एरंगळ तलाव आणि नाशिकमधील इगतपुरी येथील खांबळे तलाव.
विभागीय आदेशात म्हटले आहे की, संभाव्य आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी या सर्व प्रकल्पांची प्राथमिक मंजुरी रद्द करण्यात येत असून, पूर्वी वितरित केलेली रक्कम व्याजासह परत घेतली जाईल.
Edited By - Priya Dixit
