'एक देश, एक निवडणूक'वर राज ठाकरेंचा टोला, म्हणाले- महाराष्ट्रात पहिली महापालिका निवडणूक झाली पाहिजे
केंद्रातील मोदी सरकारला 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' करण्याची एवढी काळजी असेल तर त्यांनी आधी महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुका घ्याव्यात, असे मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे. महाराष्ट्रात बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सह अनेक नगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
यासंदर्भात राज ठाकरे यांनी बुधवारी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, निवडणुकीला एवढे महत्त्व दिले जात असेल तर आधी महापालिका निवडणुका घ्या.
ते म्हणाले की, अनेक महापालिका संस्था गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असली तरी राज्यांच्या मतांचाही विचार केला पाहिजे, असे मनसे प्रमुख म्हणाले.
एवढेच नाही तर देशात कोणतेही राज्य सरकार पडले किंवा विधानसभा बरखास्त झाली किंवा मध्यावधी लोकसभा निवडणुका झाल्या तर काय केले जाईल, असा सवालही त्यांनी केला. "एक देश, एक निवडणूक" योजनेवर पुढे जात, केंद्र सरकारने बुधवारी देशभरात एकमत निर्माण केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या. व्यायाम स्वीकारला.
या संदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की, देशातील ऐतिहासिक निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे मोठे पाऊल असेल. मात्र, एकाचवेळी निवडणुका घेणे व्यावहारिक नसल्याचे विविध विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यावर आधीच सहमती दर्शवल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले की, देशातील जनतेकडून या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळत असल्याने आजवर विरोधात असलेले पक्षही आपली भूमिका बदलू शकतात.
तथापि, काँग्रेस नेते एम वीरप्पा मोईली यांनी बुधवारी आरोप केला की 'एक देश, एक निवडणूक' ही कल्पना 'संघीय व्यवस्थेवर हल्ला' आहे आणि 'एक पक्ष आणि एका नेत्या'चा प्रचार करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे पाऊल आहे. हेतुपुरस्सर उठविले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारमध्ये कायदा मंत्री राहिलेल्या मोईली यांनीही हा निर्णय संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
