पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी सक्तीची, भाषा वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रातील भाषेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची केली आहे. नवीन अभ्यासक्रम या वर्षापासून म्हणजेच २०२५-२६ पासून लागू केला जाईल.
महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० अंतर्गत नवीन शैक्षणिक चौकटीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. नवीन धोरणानुसार, राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाईल.
महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये आतापर्यंत दोन भाषा शिकवल्या जात होत्या, परंतु नवीन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना तीन भाषांच्या सूत्रानुसार शिक्षण दिले जाईल. सरकारने निर्णय घेताच, एक अधिसूचना जारी करून अभ्यासक्रम तयार करण्याचे आदेश दिले.
नवीन अभ्यासक्रमानुसार, आता महाराष्ट्रात ५+३+३+४ अंतर्गत अभ्यास केला जाईल. नवीन अभ्यासक्रमानुसार, शालेय शिक्षण चार टप्प्यात विभागले गेले आहे. पहिली पाच वर्षे (३ वर्षे पूर्व-प्राथमिक आणि इयत्ता पहिली आणि दुसरी) ही फाउंडेशनल स्‍टेज असेल. यानंतर इयत्ता 3 री ते 5 वी हा तयारीचा टप्पा मानला जाईल. सहावी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग माध्यमिक शाळेअंतर्गत गणले जातील. शेवटची आणि शेवटची चार वर्षे (९ ते १२) माध्यमिक शिक्षणात मोजली जातील. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून ते पहिलीच्या वर्गात सुरू केले जाईल.
