राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या 'अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी' (Amedia Holdings LLP) या कंपनीशी संबंधित पुणे येथील जमीन खरेदीच्या व्यवहारावरून राज्यात मोठा राजकीय गदारोळ झाला आहे. विरोधी पक्षांकडून गंभीर आरोप झाल्यानंतर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
पुण्यातील कोरेगाव पार्क आणि मुंढवा परिसरातील ४० एकर सरकारी 'महार वतन' जमिनीच्या व्यवहाराशी हे प्रकरण संबंधित आहे. विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, या जमिनीचे बाजारमूल्य अंदाजे १८०० कोटी रुपये असताना, पार्थ पवार यांच्या कंपनीने ती केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. ३०० कोटींच्या व्यवहारावर नियमानुसार सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित होते. मात्र, कंपनीने उद्योग संचालनालयाकडून अवघ्या ४८ तासांत स्टॅम्प ड्युटी माफ करून घेतली आणि केवळ ५०० रुपये भरले. यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा गंभीर आरोप आहे. 'अमीडिया होल्डिंग्स एलएलपी' या कंपनीचे भागभांडवल केवळ १ लाख रुपये असताना, तिने ३०० कोटींचा व्यवहार कसा केला, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्तरावर तातडीने पुढील पाऊले उचलली गेली आहेत:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती जमिनीचा प्रकार (सरकारी किंवा राखीव), नियमांनुसार व्यवहार झाला का आणि मुद्रांक शुल्क माफी योग्य होती का, याची तपासणी करेल.
या व्यवहारातील अनियमिततेबद्दल तातडीची कारवाई म्हणून पुणे येथील तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक आर. बी. तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
मुद्रांक शुल्क चुकवून शासनाचे नुकसान केल्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी तिघांविरुद्ध (दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी, आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू) गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, यात पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याने विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या जमिनीचा विक्री दस्त रद्द करण्याचे निर्देश नोंदणी महानिरीक्षक यांना दिले आहेत.
राजकीय नेत्यांचे आणि समाजसेवकांचे भाष्य
या प्रकरणावर अनेक राजकीय नेते आणि समाजसेवकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत:
अजित पवार यांनी या जमीन व्यवहाराशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. "मी या प्रकरणाशी दूर-दूरपर्यंत जोडलेला नाही. माझ्या मुलांनी मोठी झाल्यावर त्यांचा व्यवसाय सुरू केला आहे. मी कोणत्याही अधिकाऱ्याला माझ्या नातेवाईकांना किंवा कार्यकर्त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कधीही फोन केलेला नाही. मी कोणतीही गैरव्यवहाराची गोष्ट खपवून घेणार नाही," असे त्यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी अजित पवारांवर थेट सवाल केला आहे. "घरात एवढा मोठा व्यवहार होतो आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या व्यक्तीला माहिती नाही, असं होऊ शकत नाही. पार्थ पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल व्हायला हवा आणि या जमिनीवर तातडीने मूळ मालकांचे (महार वतनाचे वारसदार) नाव लावले जावे," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अजित पवारांचे कान टोचले आहेत. "मंत्र्यांची मुलं जर असं वागत असतील, तर त्यात मंत्र्यांचा दोष आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी," असे त्यांनी म्हटले आहे.
पार्थ पवार यांच्या आत्या सुप्रिया सुळे यांनी त्यांचा बचाव करताना म्हटले आहे की, "मला पार्थ पवारवर विश्वास आहे. मात्र, सरकारने या व्यवहाराबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, कारण मुद्रांक शुल्क माफीबाबत वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे."
हा जमीन व्यवहार राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनला असून, चौकशी समितीच्या अहवालानंतर यात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
