फडणवीसांचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न? अडवाणी, गडकरी आणि शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी होणाऱ्या तुलनेमागील 'इनसाईड स्टोरी'

भारतीय जनता पक्षात सर्वोच्च नेतृत्वापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग केवळ निवडणुका जिंकणे, विकासकामे करणे किंवा संघटनेशी निष्ठा दाखवणे यांवरूनच मोकळा होत नाही. अनेकदा, सर्वात मोठे आव्हान हे विरोधी पक्षांकडून नसून स्वतःच्याच पक्षांतर्गत असलेल्या सत्तेच्या समीकरणांचे असते.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतही आज नेमका हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गेल्या दशकात, फडणवीस यांनी अशाच एका राजकीय शैलीचा अवलंब केला आहे, जिने एकेकाळी नरेंद्र मोदींना राष्ट्रीय राजकारणाच्या शिखरावर पोहोचवले होते. त्यांनी स्वतःची 'विकास पुरुष' अशी प्रतिमा निर्माण केली, मोठ्या उद्योगपतींना आणि गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न केले, पायाभूत सुविधांवर आधारित राजकारणाचा पुरस्कार केला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (RSS) वैचारिक नाते घट्ट ठेवले.

राजकीय विरोधकांनी त्यांच्यावर उद्योगपतींच्या गटांशी जवळीक साधल्याचे आरोप अनेकदा केले आहे, जसे आरोप एकेकाळी मोदींवरही झाले होते. मात्र, भारतीय राजकारणात मोठ्या उद्योगांचे राजकारण आणि भव्य दूरदृष्टी यांचा सहसा हातात हात घालून प्रवास चालतो.

समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा एखादा प्रादेशिक नेता राज्याच्या सीमा ओलांडून राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव पाडण्याची क्षमता असलेला नेता म्हणून उदयास येऊ लागतो.

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या कथित 'ऑपरेशन टायगर'कडे केवळ उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या पक्षाला कमकुवत करण्याच्या कटाच्या दृष्टीने पाहता येणार नाही. याचा दुसरा अर्थ असाही लावला जाऊ शकतो की, राज्यातील कोणत्याही एका नेत्याला अतिशय शक्तिशाली बनण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्न आहे.

राजकीय फटके बसूनही, उद्धव ठाकरेंनी वारंवार हे संकेत दिले आहेत की महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खरी लढाई केवळ शिवसेनेच्या वारशापुरती मर्यादित नाही, तर ती भविष्यातील नेतृत्वाशीही संबंधित आहे. दरम्यान राज ठाकरे यांनी असा आरोप केला आहे की, भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणासाठी व्यापक जनाधार सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अमित शहा विविध राज्यांमध्ये सत्तेची वेगवेगळी केंद्रे उभी करत आहेत. हे आरोप राजकीय स्वरूपाचे असले आणि त्यांना स्वतंत्र दुजोरा मिळालेला नसला, तरी राजकीय चर्चेत त्यांना महत्त्व आहे.

प्रश्न उरतो तो हाच की, एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय महत्त्व केवळ महाराष्ट्रातील सत्तेपुरते मर्यादित आहे, की त्यामागे एखादी राष्ट्रीय रणनीती कार्यरत आहे?

भाजपचा इतिहास असे सांगतो की, पक्षात राष्ट्रीय नेतृत्वाचा उदय होणे ही अत्यंत नियंत्रित आणि सुनियोजित प्रक्रियेतून घडणारी बाब आहे. लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे जनाधार होता, वैचारिक मान्यता होती आणि संघटनेवर त्यांची मजबूत पकड होती; तरीही पंतप्रधानपद त्यांच्यापासून दूरच राहिले. राजनाथ सिंह यांनी पक्षाचे अध्यक्ष आणि यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले, तरीही राष्ट्रीय स्तरावरील उत्तराधिकारपदाच्या चर्चेत त्यांना कधीच निर्णायक स्थान मिळाले नाही. प्रशासकीय कौशल्य आणि विकासाचे मॉडेल असूनही, नितीन गडकरी यांना एका मर्यादित कक्षेतच ठेवण्यात आले. शिवराज सिंह चौहान चार वेळा मुख्यमंत्री झाले, तरीही राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या शर्यतीत त्यांचे नाव कधीच गांभीर्याने पुढे आले नाही.

आता फडणवीस यांच्या बाबतीतही तीच परिस्थिती उद्भवणार आहे का?

त्यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव आहे, शहरी मतदारांमध्ये त्यांना स्वीकारार्हता आहे आणि गुंतवणूकदारांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे; शिवाय, पक्षात त्यांच्या विरोधातील सूर नगण्य आहेत. म्हणूनच अनेक राजकीय विश्लेषक त्यांना भाजपच्या पुढील पिढीतील संभाव्य राष्ट्रीय चेहऱ्यांपैकी एक मानतात. मात्र भारतीय राजकारणात 'क्षमता' आणि 'उत्तराधिकार' या दोन पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत.

भाजपची सर्वात मोठी ताकद हे त्यांचे केंद्रीय नेतृत्व राहिले आहे. परिणामी, पक्षाकडून कोणत्याही राज्यस्तरीय नेत्याला इतके शक्तिशाली होऊ दिले जाण्याची शक्यता कमी आहे की ज्यामुळे ते राष्ट्रीय स्तरावर एक समांतर सत्ताकेंद्र म्हणून उदयास येतील. म्हणूनच, प्रभावी प्रादेशिक नेत्यांमध्ये समतोल राखणे हा पक्षीय रणनीतीचाच एक भाग मानला जातो.

सध्या तरी, पंतप्रधानपदाच्या दिशेने जाणाऱ्या फडणवीस यांच्या मार्गात राजकीय अडथळे निर्माण केले जात आहेत, असा दावा करणे घाईचे आणि केवळ तर्कवितर्क करणारे ठरेल. तरीही, हे नक्कीच खरे आहे की महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकीय समीकरणांकडे केवळ राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही.

याचे कारण असे की, दिल्लीच्या राजकीय पटलावर उत्तराधिकार्यांची अधिकृतपणे निवड केली जात नाही; उलट, ते कालांतराने स्वतःहूनच उदयास येतात. शिवाय, अनेकदा सर्वात महत्त्वाच्या राजकीय लढाया या निवडणुकीच्या व्यासपीठांवर नव्हे, तर सत्तेच्या वर्तुळात लढल्या जातात.