महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: भ्रष्टाचाराबद्दल महाविकास आघाडीने मंत्री नरहरी झिरवाल यांचा राजीनामा मागितला
महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस विरोधकांच्या मोठ्या गदारोळ आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी भरलेला दिसून आला. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री नरहरी झिरवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत महाविकास आघाडी (MVA) च्या आमदारांनी सभागृहाच्या पायऱ्यांवर जोरदार निदर्शने केली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी "भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठिंबा देणाऱ्या सरकारला लाज वाटावी" अशा घोषणा देत सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.
विरोधकांचा आरोप आहे की मंत्रालय आता भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले आहे, जिथे सार्वजनिक फायली "सुविधा शुल्काशिवाय" प्रक्रिया केल्या जात नाहीत. निदर्शक आमदारांनी "मंत्रालय पगारावर चालते, फायली पैशावर हलतात" अशा घोषणा देत महायुती सरकारला घेरले.
मंत्री नरहरी झिरवाल यांच्या कार्यालयाशी संबंधित अलिकडच्याच एका घटनेमुळे विरोधकांचा रोष निर्माण झाला आहे . लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) झिरवाल यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या एका लिपिकाला 35 हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली. आरोपी लिपिकाने सांगितले की त्याने त्याच्या वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून लाच स्वीकारली. अशाच एका घटनेत, मंत्र्यांचे वैयक्तिक सचिव (पीए) रामदास गाडे यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामुळे विरोधकांना सरकारवर हल्ला करण्याचा एक मोठा मुद्दा मिळाला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच काँग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जमले. विरोधकांनी आरोप केला की भ्रष्टाचार केवळ खालच्या पातळीवरच नाही तर मंत्र्यांच्या केबिनपर्यंतही पोहोचला आहे. नरहरी झिरवाल राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत निष्पक्ष चौकशी शक्य होणार नाही, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. महायुती सरकारमध्ये प्रामाणिकपणाची किंमत फक्त काही हजार रुपयांपर्यंत घसरली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या या आरोपांविरुद्ध सरकारचा बचाव केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या सरकारचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता धोरण आहे आणि म्हणूनच एसीबीला मोकळीक देण्यात आली आहे. फडणवीस म्हणाले, "एका लिपिकाने मंत्र्यांच्या केबिनमध्ये गुन्हा केला म्हणून, ठोस पुराव्याशिवाय मंत्र्यांना जबाबदार धरता येणार नाही." त्यांनी असेही म्हटले की आतापर्यंतच्या तपासात मंत्री नरहरी झिरवाल यांचा थेट सहभाग आढळलेला नाही. तथापि, विरोधक या उत्तराने समाधानी नाहीत आणि त्यांनी चर्चेची मागणी करत सभागृहात गोंधळ सुरूच ठेवला आहे.
Edited By - Priya Dixit
