महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाहनांच्या खरेदीबाबत एक कार्यकारी आदेश जारी केला
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने आपल्या मंत्र्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खूश करणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मंत्र्यांना त्यांच्या आवडत्या गाड्या खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांना आलिशान गाड्या घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तर त्यावर टीकाही होत आहे.
निवडणुकीतील विजय निश्चित करणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारची तिजोरी आधीच रिकामी आहे. रिकाम्या तिजोरीचा परिणाम इतर महत्त्वाच्या सरकारी योजनांवर होत आहे. तरीही, अवघ्या दीड वर्षात, राज्य सरकारने सरकारी वाहने खरेदी करण्याच्या किमतीत किमान 3 ते 5 लाख रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.
सरकारने त्यांच्या मंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीच्या गाड्या खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे, तीही ₹30 लाखांपर्यंत. शिवाय, जर एखाद्या मंत्री किंवा अधिकाऱ्याला इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करायचे असेल तर त्यांना किंमत मर्यादेपेक्षा 20 टक्के जास्त किमतीत वाहन खरेदी करण्याची परवानगी आहे.
राज्य सरकारने बुधवारी जास्तीत जास्त 30 लाख आणि किमान 12 लाख रुपयांच्या गाडी खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीचे वाहन निश्चित किमतीत खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आणि लोकायुक्त यांना त्यांच्या पसंतीचे वाहन निवडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि त्यांच्यासाठी कोणतीही किंमत मर्यादा राहणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात गुंतलेल्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांसाठी 12 लाख रुपयांपर्यंत किमतीच्या मल्टी युटिलिटी व्हेईकल्स (एमयूव्ही) खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
Edited By - Priya Dixit
