वैद्यकीय आणि पोस्टमॉर्टम अहवाल आता एका क्लिकवर उपलब्ध होतील; महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने मेडिको-लीगल आणि पोस्टमॉर्टम अहवाल सीसीटीएनएस (सेंट्रल क्राइम ट्रॅकिंग नेटवर्क) सोबत एकत्रित करण्याचे आदेश दिले आहे. पोलिसांना आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील अहवालांची थेट उपलब्धता असेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात मेडिको-लीगल आणि पोस्टमॉर्टम अहवालांचे व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशात (जीआर) सरकारने पोलिसांच्या सीसीटीएनएस डेटाबेससह "मेडलीपीआर" या केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे एकत्रीकरण करण्याचे आदेश दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात मेडिको-लीगल आणि पोस्टमॉर्टम अहवालांचे व्यवस्थापन सुलभ करण्यासाठी केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अहवालांचे एकत्रीकरण करण्याचे आदेश दिले आहे. मेडिको-लीगल एक्झामिनेशन अँड पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग सिस्टम (मेडलीपीआर) नावाचे हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) ने विकसित केले आहे.
सरकारी आदेशानुसार (GR) MedLiPR पोर्टल आता पोलिसांच्या क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स (CCTNS) डेटाबेसशी एकत्रित केले जाईल. या एकत्रीकरणाचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे तपास अधिकाऱ्यांना कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण वैद्यकीय तपासणी निष्कर्ष आणि वैद्यकीय परीक्षकांनी तयार केलेले पोस्ट-मॉर्टेम अहवाल थेट उपलब्ध करून देणे.
या डिजिटल प्रणालीच्या सुरळीत आणि अनिवार्य अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहे. आदेशात असे नमूद केले आहे की शहरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि महानगरपालिका रुग्णालये जी वैद्यकीय-कायदेशीर प्रकरणे हाताळतात त्यांना MedLiPR पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असेल. नोंदणी केल्यानंतर, त्यांनी सर्व वैद्यकीय-कायदेशीर आणि पोस्ट-मॉर्टेम अहवाल पोर्टलवर न चुकता अपलोड करावे लागतील.
अंमलबजावणीचे निरीक्षण आणि समन्वय साधण्यासाठी एक संघटनात्मक रचना स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील एका मॉडेल वैद्यकीय परीक्षकाची राज्यस्तरीय नोडल परीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. व प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतःचा नोडल वैद्यकीय परीक्षक असेल. तसेच सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फॉरेन्सिक मेडिसिन विभाग अंमलबजावणीसाठी नोडल युनिट म्हणून काम करेल.
हे पाऊल महाराष्ट्र सरकारचे फौजदारी न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि गती आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे, ज्यामुळे तपास प्रक्रियेत लागणारा वेळ कमी होईल.
Edited By- Dhanashri Naik
