महाराष्ट्र सरकारचा ऊर्जा व्यवस्थापनात एआय तंत्रज्ञान लागू करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने ऊर्जा व्यवस्थापनात एआय तंत्रज्ञान लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊर्जा सुरक्षेबरोबरच, ५६ लाख झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवून पर्यावरण संरक्षणावरही भर दिला आहे.
महाराष्ट्रातील विजेची वाढती मागणी आणि भविष्यातील ऊर्जा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात वीज निर्मिती आणि तिचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाऊस येथे झालेल्या एका महत्त्वाच्या आढावा बैठकीत, मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाला व्यवस्थापन, देखभाल आणि दुरुस्ती यांसारख्या गुंतागुंतीच्या कामांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून मानवी चुका कमी होतील आणि यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होईल.
उन्हाळ्यात विजेची विक्रमी मागणी अपेक्षित असल्याने, सरकारने टाटा पॉवर, अदानी पॉवर आणि बेस्ट यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने एक सर्वसमावेशक कृती योजना विकसित केली आहे. बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की वीज निर्मितीसाठी कोळसा आणि पाण्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
मान्सूनपूर्व देखभालीची कामेही युद्धपातळीवर सुरू आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी, सरकारने कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून १,८०० मेगावॅटपर्यंत वीज घेण्याची आणि गरज भासल्यास बाह्य स्रोतांकडून अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याची तयारी केली आहे.
याव्यतिरिक्त, ग्रीड निकामी झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा खंडित होणे टाळण्यासाठी मुंबई आयलँडिंग योजना आणि राज्य भार प्रेषण केंद्राची (SLDC) बॅकअप प्रणाली देखील बळकट करण्यात आली आहे. ऊर्जा सुरक्षेबरोबरच, राज्य सरकारने पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दिशेनेही एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
महाराष्ट्र सरकारची धोरणात्मक सल्लागार संस्था 'मित्रा' आणि 'अर्थ डे नेटवर्क इंडिया' यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. या करारानुसार, जागतिक वसुंधरा दिन २०२६ पर्यंत राज्यभरात ५६ लाख झाडे लावण्याचे वचन देण्यात आले आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्र सरकारच्या 'हरित महाराष्ट्र' अभियानाचा एक प्रमुख घटक आहे, ज्याचे उद्दिष्ट एकूण ३ अब्ज झाडे लावण्याचे आहे.
Edited By - Priya Dixit
