शुक्रवार, 2 डिसेंबर 2022
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified बुधवार, 23 नोव्हेंबर 2022 (15:30 IST)

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद पुन्हा पेटणार; सांगलीतील जत तालुक्यावर कर्नाटकचा दावा

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेला महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. आता कर्नाटक राज्य सरकारकडून नवी कुरापत सुरु झाल्या असून, महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यावर कर्नाटक दावा सांगण्याचा विचार करत आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी स्वतः ही माहिती दिली आहे. कर्नाटकात भाजप सरकार आहे. राज्यातही भाजप आणि शिंदे गटाचे सरकार आहे. अशा स्थितीत आता भाजप काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
 
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी असून, तिथे पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. त्यामुळे तेथील ४० ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव केला आहे. याच ठरावावर कर्नाटक सरकार विचार करत असल्याचे बोम्मई यांनी सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना कर्नाटक सरकार अनुदान देईल तसेच शेजारील राज्यातील कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शनही देण्यात येईल, असेही बोम्मई यांनी सांगितले आहे.
 
जत तालुक्यातील पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठीही कर्नाटक सरकार प्रयत्न करणार आहे. याबाबत बोम्मई म्हणाले, जत तालुका हा दुष्काळी भाग असून, तिथं पाणी टंचाई असते. तिथं आम्ही पाणी देऊन मदत करणार आहोत. जत तालुक्यातील सगळ्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात राज्यात सामाविष्ट होण्यासाठी ठराव केला असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यात सौहार्दाचे वातावरण राहिले पाहिजे. पण महाराष्ट्र सौहार्दता बिघडवत असल्याची टिका त्यांनी केली आहे. आम्ही सगळ्या भाषिकांना चांगल्या पद्धतीने वागवतो. कन्नड लोकांची संख्या अधिक असल्यानं त्यांच्या हिताचे रक्षण करणं आमचं कर्तव्य असल्याचेही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितलं.
 
महाराष्ट्रातील कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना देणार पेन्शन
स्वातंत्र्य चळवळीत, गोवा मुक्ती चळवळीत सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील कन्नड स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे आम्ही तयार करत असल्याची माहितीदेखील बोम्मई यांनी दिली आहे. तसेच सीमाप्रश्नी वकिलांसोबत चर्चाही त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील कन्नड नागरिकांचे रक्षण करणे ही आमची जबाबदारी असल्याचे बोम्मई यांनी सांगितले आहे. तसेच कर्नाटक सीमाभाग विकास शाळांना विशेष अनुदान देण्याचा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमांच्या निर्णयही आम्ही घेतला आहे, असेही ते म्हणाले.
 
कर्नाटकचा दावा खोटा – गोपीचंद पडाळकर
कर्नाटकच्या या दाव्यावर भाजपाचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी उत्तर दिले आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे विधान खोडसाळपणाचे आहे. तसेच जत तालुक्यातील गावांना कर्नाटकने पाणी दिल्याचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेला दावा खोटा आहे, असं ते म्हणाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच सीमाभागातील प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांची कोल्हापूरमध्ये बैठक झाली होती. तसेच सीमाप्रश्नाबाबत चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वय समितीही राज्य सरकारकडून तयार करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सरकारकडून सीमाप्रश्नाबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात असताना कर्नाटक सरकारने मात्र ४० गावांचा विषय उकरून काढत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
 
Edited By- Ratnadeep Ranshoor