जर विश्वासघात झाला तर... जरांगेंचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना इशारा दिला, १ महिन्याचा अल्टिमेटम दिला

शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांना आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईत पाच दिवसांचे उपोषण संपवल्यानंतर त्यांना दाखल करण्यात आले होते. मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सदस्यांना त्यांच्या कुणबी जातीचे ऐतिहासिक पुरावे असलेले कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केल्यानंतर जरांगे यांनी त्यांचे आंदोलन संपवले.

एका महिन्यात राजपत्र लागू करावे

राज्यात कुणबींना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत केले जाते. जरांगे म्हणाले, "जर हैदराबाद आणि सातारा येथील राजपत्रे एका महिन्यात लागू केली गेली नाहीत, तर आम्ही येत्या निवडणुकीत त्यांचा (सत्ताधारी पक्षांचा) पराभव करू. संपूर्ण मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होईल याची मी प्रत्येक पावलावर खात्री करेन." या कार्यकर्त्याने सांगितले की आरक्षणासाठीचा त्यांचा संघर्ष राज्यभरातील मराठ्यांसाठी आहे.

ते म्हणाले, "कोकणातील मराठ्यांना अद्याप आरक्षण मिळाले नसल्याने आंदोलन सुरूच राहील. कोकणातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ घ्यावा, अन्यथा त्यांना ४०-५० वर्षांनी पश्चात्ताप करावा लागेल. त्यांनी कोणाचेही ऐकू नये आणि त्यांच्या भावी पिढ्यांना धोक्यात घालू नये."

ओबीसींना फायदा

ओबीसींसाठी कल्याणकारी उपाययोजना जलद करण्यासाठी आणि आरक्षणाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी कॅबिनेट उपसमिती स्थापन करण्याबद्दल पत्रकारांनी त्यांना विचारले असता जरांगे म्हणाले की त्यांना कोणताही आक्षेप नाही. "जर आपल्याला काही मिळाले तर ते (काही ओबीसी नेते) मागण्या करतात. ते नेहमीच तक्रार करत राहतात. पण जर ओबीसींना त्याचा फायदा झाला तर आम्हाला आनंद होईल. जर सरकार ओबीसींसाठी अशी पावले उचलत असेल तर त्यांनी दलित, मुस्लिम, आदिवासी आणि शेतकऱ्यांसाठी उपसमित्या देखील स्थापन केल्या पाहिजेत," असे ते म्हणाले.