सरकारी नोकरीत पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती (१३ टक्के), अनुसूचित जमाती (७ टक्के), भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय (१३ टक्के) या आरक्षण गटांतील अधिकारी यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा २५ मे २००४ रोजीचा निर्णय अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बहुमत निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला. गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून राज्यात चर्चेत असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हायकोर्टातही दोन वेगळ्या खंडपीठांपुढे झालेल्या सुनावणीत ३ पैकी २ न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला होता. त्यामुळे अंतिम निर्णय काय लागतो याकडे साऱ्यांच्याच नजरा लागल्या होत्या. आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.