नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली, व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणुका घेण्याच्या निर्णयावर उत्तर मागितले
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडून (एसईसी) व्हीव्हीपॅटशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयावर उत्तर मागितले आहे. काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुढे यांच्या याचिकेत पारदर्शक मतदानाची मागणी करण्यात आली होती.
काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुढे यांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या (एसईसी) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट वापरण्यास नकार देण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. गुढे यांनी वकील पवन दहत आणि निहाल सिंग राठोड यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्थगिती नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुढील आठवड्यापर्यंत निवडणूक आयोगाचे उत्तर मागितले.
पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (VVPAT) चा वापर आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे . जर SEC VVPAT वापरणार नसेल, तर मतपत्रिकेचा वापर करून निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश उच्च न्यायालयाला देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला कोणत्याही निवडणुकीत VVPAT शिवाय EVM वापरण्यापासून रोखण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
तसेच, याचिकेत उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचे निर्देश एसईसीला द्यावेत किंवा व्हीव्हीपॅट मशीन न वापरण्याचा आयोगाचा निर्णय रद्द करावा.
Edited By - Priya Dixit
