७४ लाख रुपयांच्या निविदेसाठी सादर केले बनावट कागदपत्रे, ट्रस्ट अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे फसवणूक उघडकीस
नागपूर ट्रस्टने सादर केलेल्या ७४ लाख रुपयांच्या ई-निविदेत बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या दक्षतेने फसवणूक उघडकीस आणली.
मिळालेल्या माहितीनुसार ट्रस्टने जारी केलेल्या ई-निविदेत फसवणुकीचा एक गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. साखरदरा येथील छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहाच्या बांधकामासाठी या निविदेची अंदाजे किंमत ७४ लाख रुपये होती. चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की प्रशांत कन्स्ट्रक्शन कंपनीने निविदा मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केली होती.
ट्रस्ट शहरात कोट्यवधी रुपयांचे असंख्य विकास प्रकल्प राबवत आहे. बिलांचे पेमेंट ट्रस्टमार्फत केले जात असल्याने, त्याच्या निविदांसाठी कंत्राटदारांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे. या स्पर्धेमुळे, कंत्राटदारांनी बनावट कागदपत्रे किंवा इतर कंपन्यांकडून निविदेत कागदपत्रे सादर केल्याची उदाहरणे आहे. अशा प्रकारे फसवणूक उघडकीस आली.
छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहाच्या बांधकामाच्या निविदेत कंत्राटदार कंपनीकडे स्वतःचा काँक्रीट बूम पंप असणे आवश्यक आहे अशी अट घालण्यात आली होती. निविदेत सहभागी झालेल्या प्रशांत कन्स्ट्रक्शन कंपनीने या अटीनुसार काँक्रीट बूम वाहन क्रमांक HR-61-E-0099 ची मालकी असल्याचा दावा केला आणि त्याला पुष्टी देणारा आरसी (नोंदणी प्रमाणपत्र) सादर केला.
नियमांनुसार निविदा कागदपत्रांची तपासणी करताना, ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी आरटीओकडून वाहनाची माहिती मागितली. अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे हा फसवणूक उघडकीस आली. तपासात असे दिसून आले की आरसीमध्ये सूचीबद्ध केलेले वाहन प्रत्यक्षात प्रशांत कन्स्ट्रक्शनचे नव्हते.
निविदा रद्द करण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरटीओच्या तपासात असे दिसून आले की प्रशांत कन्स्ट्रक्शनने त्यांच्या नावावर असल्याचा दावा केलेला आरसी प्रत्यक्षात एसपी कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या नावावर नोंदणीकृत होता. हा काँक्रीट बूम हरियाणातील भिवानी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीए) नोंदणीकृत आहे. निविदा रद्द करण्यात आली
इतकेच नाही तर निविदेच्या अटींनुसार कंपनीला प्रकल्प हाताळणाऱ्या तज्ञ कर्मचाऱ्यांसाठी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक होते, परंतु ते सादर करण्यात आले नाहीत. या असंख्य त्रुटींमुळे, प्रशांत कन्स्ट्रक्शन कंपनीला निविदा प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आणि निविदा रद्द करण्यात आली. आता ही बाब उघडकीस आल्यानंतर, ट्रस्ट मागील निविदांमध्ये कंत्राटदार कंपन्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची चौकशी करेल अशी शक्यता आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
