NEET पेपर ५० लाखांपर्यंत विकला गेला; ब्लँक चेक स्वीकारले, पालकांना दिली जात होती गांरटी
NEET पेपरफुटी प्रकरणात नवीन खुलासे समोर आले आहेत. CBI च्या तपासात असे उघड झाले आहे की, महाराष्ट्रातील लातूर येथील 'RCC कोचिंग'चा संचालक शिवराज मोटेगावकर हा ८ एकर जागेवर शाळा आणि महाविद्यालय उभारण्याच्या तयारीत होता.
दरम्यान, तपास यंत्रणेला असेही आढळून आले की, या टोळीने (सिंडिकेटने) ५ लाख ते ५० लाख रुपयांच्या घरात "गेस पेपर्स" (संभाव्य प्रश्नपत्रिका) विकले होते. पेपर सोपवण्यापूर्वी, ही टोळी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती तपासून पाहत असे; त्यानंतरच पेपरची किंमत निश्चित केली जात असे.
केंद्रीय तपास यंत्रणेला असे समजले की, उर्वरित रकमेची हमी म्हणून आरोपी विद्यार्थ्यांचे कोरे धनादेश आणि मूळ कागदपत्रे स्वतःकडे राखून ठेवत असत. आतापर्यंत, CBI ने या प्रकरणी १० जणांना अटक केली आहे. ही तपास यंत्रणा सध्या त्या सर्वांची कसून चौकशी करत आहे.
पेपरफुटी टोळीने सुरुवातीला केवळ "टोकन मनी" स्वीकारला होता
CBI च्या तपासानुसार, या पेपरसाठी कोणतीही निश्चित किंमत ठरलेली नव्हती. संपूर्ण रक्कम सुरुवातीलाच वसूल केली जात नसे; त्याऐवजी, सुरुवातीला केवळ "टोकन रक्कम" स्वीकारली जात असे. करारानुसार, उर्वरित रक्कम केवळ 'उत्तरतालिका' (Answer Key) प्रसिद्ध झाल्यानंतरच दिली जाईल, असे ठरले होते—मात्र त्यासाठी त्यांनी पुरवलेली "प्रश्नपेढी" (Question Bank) प्रत्यक्ष परीक्षेच्या पेपरशी तंतोतंत जुळली आहे, याची खात्री होणे आवश्यक होते.
तथापि, परीक्षा संपल्यानंतर अनेक पालकांनी उर्वरित रक्कम देण्यास नकार देण्यास सुरुवात केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, भौतिकशास्त्र (Physics) विभागातील काही प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेच्या पेपरशी जुळले नाहीत. काही पालकांनी ठरलेल्या रकमेपैकी केवळ निम्मीच रक्कम दिली आणि परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले.
तपासातून असे उघड झाले आहे की, 'NEET' पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी शिवराज मोटेगावकर याने पेपरफुटीचे हे संपूर्ण रॅकेट अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने चालवले होते. आता लातूरमधील २०२४ आणि २०२५ या दोन्ही वर्षांचे 'NEET' निकाल संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. या रॅकेटची कार्यपद्धती (Modus Operandi) 'आधी काम, नंतर पैसे' अशी होती; या व्यवहारांमध्ये ५, १०, १५, २०, २५ ते अगदी ३० लाखांहून अधिक रुपयांच्या रकमांचा समावेश होता. काही डॉक्टर आणि पालकांनी तर चक्क कोरे धनादेश (Blank Cheques) देण्याचीही तयारी दर्शवली होती.
लातूरमधील 'RCC इन्स्टिट्यूट' सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहून त्यांची निवड करत असे. त्यानंतर, त्यांच्या पालकांशी संपर्क साधला जात असे. शिवाय, पालकांना या गोष्टीची पूर्ण हमी दिली जात असे की, त्यांच्या पाल्याची निवड (यश) निश्चित आहे. या व्यवहाराच्या करारामध्ये अशी अट होती की, परीक्षा पूर्ण झाल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष परीक्षेचा पेपर हा इन्स्टिट्यूटच्या 'प्रश्नपेढी'तूनच (Question Bank) आला आहे, याची खात्री पटल्यानंतरच पैशांचे हस्तांतरण केले जाईल; तत्पूर्वी, पालक इन्स्टिट्यूटला केवळ एक 'टोकन रक्कम' (अग्रिम रक्कम) देत असत. तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षा संपल्यानंतर अनेक पालकांनी अशा तक्रारी दाखल केल्या आहेत की, प्रत्यक्ष परीक्षेतील भौतिकशास्त्राचा (Physics) पेपर हा इन्स्टिट्यूटने पुरवलेल्या प्रश्नपेढीपेक्षा वेगळा होता.
घोटाळा उघडकीस येत असतानाही टोळी पैसे वसूल करण्यात मग्न होती
'इंटेलिजन्स ब्युरो'कडून (IB) मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, राजस्थानच्या 'स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप'ने (SOG) ८ मेच्या रात्री कारवाईला सुरुवात केली. अगदी त्याच वेळी, ही टोळी खरेदीदारांकडून पैसे वसूल करण्याच्या कामात सक्रियपणे व्यस्त होती. सिकर येथील एका विद्यार्थ्याची चौकशी सुरू असताना—ज्याने हा पेपर विकत घेतला होता—या टोळीतील एका मध्यस्थाने त्या विद्यार्थ्याला फोन करून खास पैशांची मागणी केली. त्यानंतर CBI ने ज्या विद्यार्थ्यांनी हा पेपर विकत घेतला होता, त्यांच्या घरांवर छापे टाकले; तिथेही पैसे वसुलीची हीच पद्धत सुरू असल्याचे दिसून आले.
लातूरमध्ये ८ एकरांवर शाळा आणि महाविद्यालय उभारण्याची तयारी सुरू
'RCC कोचिंग'चे संचालक शिवराज हे लातूरच्या खोपगाव शिवार भागात असलेल्या ८ एकर जागेवर एक शाळा आणि महाविद्यालय उभारण्याची तयारी करत होते. या जागेवर एका बहुमजली इमारतीचे बांधकाम वेगाने सुरू होते. CBI या प्रकल्पासाठीचा निधी, जमिनीचे संपादन आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी करत आहे. या तपास यंत्रणेने शिवराज यांच्या पत्नी आणि मुलाचीही कसून चौकशी केली आहे.
५ आरोपी न्यायालयीन कोठडीत; एकाची पोलीस कोठडी वाढवली
दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने आरोपी—मंगीलाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव आणि धनंजय लोखंडे—यांना २ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे. शुभम खैरनार याच्या CBI कोठडीत (रिमांडमध्ये) पाच दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. न्यायालयाने मनीषा मांधरे आणि मोटेगावकर यांचे स्वाक्षरीचे नमुने घेण्याची परवानगीही दिली आहे.

