दोन्ही कंपन्यांकडून उत्तर आलेलं नाही : टोपे

“आपण सर्वच जण १ मे ची वाट पाहत आहेत १८ ते ४४ वर्षाच्या लोकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आलीय. ही जबाबदारी स्वीकारण्यास आम्ही तयार आहोत. राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने आम्ही मंत्रीमंडळाला एक नोट तयार करुन पाठवली आहे. यामध्ये मोफत दिली तर किती खर्च, काही घटकांना मोफत दिली तर किती खर्च यासंदर्भातील वेगवेगळे पर्याय आणि आकडेवारी देण्यात आलीय,” असं टोपे म्हणाले.

पुढे बोलताना “आम्ही खरेदी करायला तयार आहोत. आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉक्टर व्यास यांनी आम्ही कोव्हिशिल्डसाठी सीरमला आणि कोव्हॅक्सिनसाठी भारत बायटेकला पत्र लिहिले आहेत मागील दोन दिवसांपासून काहीच रिप्लाय आलेला नाही. आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे आम्हाला बारा कोटी लसी हव्या आहेत. तुम्ही कशा देणार, किती रुपयांना देणार, आम्ही पैसे कसे देऊ त्याचं शेड्यूल कसं असणार अशी विचारणा राज्य सरकारकडून करण्यात आलीय. या मागणीचा अर्थच एवढाय की या पत्राच्या माध्यमातून आम्ही लसीकरणांसाठी कटीबद्ध आहोत हे दिसून येत आहे,” असं टोपे म्हणाले आहेत. 

कोव्हिशिल्डसंदर्भात २० मे नंतरच बोलावं असं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. उत्पादन क्षमता आहे तितक्या लसी इतर ठिकाणी पुरवल्या जात असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे, असंही राजेश टोपेंनी स्पष्ट केलं आहे.