संबंधित माहिती
- नागपूरमध्ये विटांनी भरलेला आयशर ट्रक उलटल्याने ढिगाऱ्याखाली ३ मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू
- महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक २०२६: महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा निवडणुकीचे रणशिंग वाजणार; १६ जागांसाठी निवडणुका जाहीर
- LIVE: 2 महिने नाशिकमधील रामकुंड परिसर बंद
- रत्नागिरीच्या जंगल परिसरात २५ जिवंत बॉम्ब सापडल्याने घबराट पसरली
- धक्कादायक : आम्हाला आई-वडील नाही लिहलेली चिट्ठी देत पोटच्या दोन लहान मुलांना बस मध्ये सोडून जन्मदात्या आईने काढला प्रियकरासोबत पळ; बीड मधील घटना
महाराष्ट्र सरकारचे मोठे पाऊल! ओबीसी नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजासाठी नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची आणि ४३ नवीन जातींचा समावेश करण्याची मोठी शिफारस करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाला मोठे प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील ओबीसी समाजासाठी नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावावर लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील ओबीसी उपसमितीने केवळ उत्पन्न मर्यादेवरच नव्हे, तर ओबीसी प्रवर्गाच्या विस्तारावरही चर्चा केली. ओबीसी समाजात ४३ नवीन जातींचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. जात प्रमाणपत्र पडताळणीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकरात लवकर करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
ओबीसी उपसमितीने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सुविधा आणि योजनांचाही आढावा घेतला. चुकीच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे दिली जाणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Edited By- Dhanashri Naik
