ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, मालेगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरसह महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांनी १५ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातील कत्तलखाने आणि मांस दुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यापैकी काहींनी म्हटले आहे की हिंदू आणि जैन सणांच्या पार्श्वभूमीवर, ही दुकाने इतर काही दिवशीही बंद राहतील. यावर राजकीय गोंधळ उडाला आहे.
स्वातंत्र्यदिनी मांस दुकाने आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याच्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्ष आणि कसाई संघटनांनी निषेध करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर कल्याण परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले - हा निर्णय १९८८ पासून सुरू आहे
महाराष्ट्रातील सुमारे अर्धा डझन महानगरपालिका संस्थांनी स्वातंत्र्यदिनी मांस दुकाने आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर, सत्ताधारी मित्रपक्ष भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वेगवेगळ्या सूरात बोलले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारला लोकांच्या अन्नपदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यात रस नाही. हा निर्णय १९८८ पासून सुरू आहे, कोणताही नवीन निर्णय घेतलेला नाही.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सीमा भागात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे
कल्याणमधील तिसऱ्या विभागाचे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे म्हणाले की, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सीमा भागात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
पोलिस उपायुक्तांनी सांगितले की, काही राजकीय पक्षांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (केडीएमसी) आसपासच्या भागात मांस दुकाने उभारणे, मांस विक्री करणे आणि बैठका आयोजित करणे यासह निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे. अशा कृती करण्याची शक्यता असलेल्यांना नोटिसा बजावल्या जातील.
अतुल झेंडे म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचा विचार करत आहेत. ते म्हणाले की, बहुतेक प्रस्तावित निदर्शनांबद्दल आम्हाला सोशल मीडियावरून माहिती मिळाली. काही राजकीय पक्षांनीच औपचारिक परवानगी घेण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधला आहे.
केडीएमसी आयुक्तांनी मांस विक्रीवर बंदी घातली आहे. केडीएमसी आयुक्तांनी मांस विक्रीवर बंदी घातली आहे. केडीएमसीने अलिकडेच एक आदेश जारी केला होता की १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून १५ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत सर्व कत्तलखाने आणि मांस दुकाने २४ तास बंद राहतील. विविध पक्षांकडून या आदेशावर टीका होत असताना, केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांनी बुधवारी सांगितले की मांस विक्रीवर बंदी घालणे हे काही नवीन नाही.
केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल म्हणाले की हा आदेश १९८८ पासून लागू आहे आणि दरवर्षी जारी केला जातो. इतर अनेक महानगरपालिका संस्थांमध्येही अशीच धोरणे आहेत. ही बंदी केवळ १५ ऑगस्टलाच नाही तर गांधी जयंती, महावीर जयंती, पर्युषण, गणेश चतुर्थी आणि साधू वासवानी जयंतीलाही लागू होते. ही बंदी महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर आधारित आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर सत्ताधारी मित्रपक्ष भाजपने १९८८ च्या राज्य सरकारच्या आदेशाचा हवाला देत त्याचे समर्थन केले आहे. विरोधी पक्षांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारला लोकांच्या अन्न निवडींचे नियमन करण्यात रस नाही. स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद करण्यावरून सुरू असलेला वाद अनावश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी १५ ऑगस्ट रोजी कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद करण्याच्या दिलेल्या आदेशावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि अशी बंदी घालणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.
