UPI व्यवहारांवरील MDR शुल्कावर राज ठाकरेंचा सवाल; केंद्र सरकारच्या निर्णयावर उपस्थित केले प्रश्न
राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लावण्याच्या निर्णयाला 'डिजिटल सापळा' म्हटले असून, व्यापाऱ्यांना याचा विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.
राष्ट्रपती राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या काही यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लावण्याच्या निर्णयाला व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी 'डिजिटल सापळा' म्हटले आहे.
त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा डिजिटल व्यवहार सुलभ करण्याच्या उद्देशाने यूपीआय सुरू करण्यात आले, तेव्हा त्याच्या दीर्घकालीन कामकाजासाठी आणि सायबर सुरक्षेसाठी आगाऊ कायमस्वरूपी आर्थिक व्यवस्था का करण्यात आली नाही.
शनिवारी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात ठाकरे म्हणाले की, सरकारने यूपीआयद्वारे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले होते आणि जनतेकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा होती. लोकांनी त्याचा स्वीकार केला होता. परंतु आता शुल्क आकारण्याच्या निर्णयामुळे या प्रणालीमागील सरकारच्या हेतूंबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकारने मंगळवारी जाहीर केले होते की, १५ ऑक्टोबरपासून मोठ्या व्यावसायिक देयकांसाठीच्या यूपीआय व्यवहारांवर नवीन शुल्क रचना लागू होईल.
याअंतर्गत, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाईल. डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या या शुल्काला मर्चंट डिस्काउंट (MDR) म्हणतात.
ठाकरे म्हणाले की, मनसे एमडीआरला विरोध करते आणि व्यापाऱ्यांना हे नवीन शुल्क न भरण्याचे आवाहन करते. ते म्हणाले की, यूपीआयसारख्या पेमेंट प्रणालींना देखभाल आणि सायबर सुरक्षेसाठी निश्चितपणे निधीची आवश्यकता असली तरी, यासाठी कायमस्वरूपी अर्थसंकल्पीय तरतूद करायला हवी होती.
कोणासोबत चर्चा झाली?
राज ठाकरे यांनी काँग्रेस पक्षाच्या या आरोपाचाही उल्लेख केला की, हा निर्णय अमेरिकेच्या दबावाशी संबंधित होता. शुल्क प्रणाली लागू करण्यापूर्वी कोणत्या हितधारकांशी सल्लामसलत केली आणि निर्णय प्रक्रिया काय होती, असा प्रश्न त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला. यूपीआयचे संचालन, देखभाल आणि सायबर सुरक्षेसाठी निधी उभारण्याकरिता ही पद्धत का निवडली गेली, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, असे ते म्हणाले.
मनसे प्रमुखांनी २०१६ मधील नोटाबंदीपासून ते यूपीआयच्या प्रारंभापर्यंत आणि आता शुल्क आकारण्याच्या निर्णयापर्यंत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले .
ते म्हणाले की, जर डिजिटल पेमेंट प्रणाली सुरू करण्यामागील उद्देश आर्थिक व्यवहार सुलभ करणे हा होता, तर अशी प्रणाली सुरुवातीपासूनच तयार करायला हवी होती.
हे आवश्यक होते जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडणार नाही आणि व्यवस्था देखील आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत राहील.
ठाकरे म्हणाले की, सर्व UPI व्यवहारांवर MDR लागू नाही. मात्र, या शुल्क प्रणालीमुळे भविष्यात व्यापारी आणि ग्राहकांना समस्या निर्माण होऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.
Edited By - Priya Dixit
