पूजा खेडकरला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, 26 सप्टेंबरपर्यंत अटकेवर बंदी, पोलिसांना दिल्या 'या' सूचना
माजी प्रशिक्षणार्थी IAS पूजा खेडकर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने पूजा खेडकरच्या अंतरिम संरक्षणाची मुदत 26 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. तसेच या प्रकरणाचा सविस्तर तपास 10 दिवसांत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यापूर्वी 29 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने खेडकर यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षणाची मुदत 5 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली होती.
यापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी पूजा खेडकरची कागदपत्रे बनावट असल्याचा दावा उच्च न्यायालयात केला होता. पोलिसांनी सांगितले की, माजी आयएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर पूजा खेडकर यांनी अनेक अपंगत्व दर्शविणारी दोन प्रमाणपत्रे सादर केली होती आणि त्यांच्या तपासणीत असे दिसून आले की कागदपत्रांपैकी एक "बनावट" असू शकतो.
अपंग कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप
तुम्हाला माहिती असेल की खेडकर यांच्यावर फसवणूक केल्याचा आणि ओबीसी आणि अपंग कोट्याचे फायदे चुकीच्या पद्धतीने मिळवल्याचा आरोप आहे. एजन्सीने सांगितले की खेडकर यांनी नागरी सेवा परीक्षा-2022 आणि नागरी सेवा परीक्षा-2023 साठी अनुक्रमे दोन अपंगत्व प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत.
अपंगत्व प्रमाणपत्र बनावट आणि बनावट असल्याचा संशय आहे
स्थिती अहवालात असे म्हटले आहे की, पडताळणीनंतर, "जारी करणारे वैद्यकीय प्राधिकरण, अहमदनगर, महाराष्ट्र" ने मात्र दावा केला आहे की "सिव्हिल सर्जन ऑफिस रेकॉर्ड" नुसार 'लोकोमोटर' अपंगत्व, श्रवण कमजोरी आणि कमी दृष्टीचे प्रमाणपत्र जारी केले गेले नाही आणि तेथे अपंगत्व प्रमाणपत्र बनावट आणि बनावट असण्याची दाट शक्यता आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे
यूपीएससीने गेल्या महिन्यात खेडकर यांच्याविरुद्ध अनेक कारवाई सुरू केल्या होत्या, ज्यात बनावट ओळख वापरून नागरी सेवा परीक्षेत बसल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दिल्ली पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि अपंग व्यक्तींचे हक्क कायद्याच्या तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवला आहे. येथील सत्र न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता, कारण खेडकर यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत ज्याची "सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे".
