छत्रपती संभाजीनगरमधील जमीन घोटाळ्यांची होणार एसआयटी चौकशी; चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा
छत्रपती संभाजीनगरमधील खिदमत-मासा, इनाम आणि वर्ग-२ जमिनीशी संबंधित कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी एका महिन्याच्या आत एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खिदमत-मास, इनाम, मदत-मास आणि वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ जमिनीत रूपांतर करण्याशी संबंधित कथित घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकार एका महिन्याच्या आत एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरच्या धर्तीवर या चौकशीची घोषणा केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जमीन वर्गीकरण आणि हस्तांतरण प्रकरणांमधील कथित अनियमिततेच्या तक्रारी राज्य सरकारने गंभीर घेतल्या आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरच्या धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगरमधील जमीन घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी एका महिन्याच्या आत विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या संदर्भात नागरिकांकडून शेकडो तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये खिदमत-मास, इनाम, मदत-मास, बाहन आणि वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण यासंबंधीच्या बाबींचा समावेश आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, तक्रारदारांना टोकन क्रमांक देण्यात आले आहेत. नियमांनुसार निराकरण होण्यायोग्य प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सोडवली जातील. तथापि, फसव्या नोंदणी, फेरफार किंवा फसव्या जमीन विक्रीशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी एसआयटीमार्फत केली जाईल.
एसआयटीमध्ये जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांचा समावेश असेल. तपासादरम्यान कोणी दोषी आढळल्यास, कायद्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल. जमीन घोटाळ्यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांनी आपल्या तक्रारी एसआयटीकडे सादर कराव्यात, असे आवाहनही मंत्र्यांनी केले.
महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, सेवा-आधारित जमिनींशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी एका स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे. त्यांनी सेवा-आधारित आणि सेवा-आधारित जमिनींसंबंधी विधानमंडळात कायदा आणण्याची गरज असल्याचेही सांगितले. त्यांनी अशीही घोषणा केली की, इनाम जमिनींसंबंधीचा कायदा डिसेंबरमध्ये आणला जाईल.
खिदमत-मासच्या जमिनीसाठी विहित २५ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जमिनीच्या मागणीबाबतही तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, नियमांचे उल्लंघन करून वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ जमिनीत रूपांतर रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मते , महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे योग्य वर्गीकरण करण्यात आले आहे. १० लाख रुपयांपर्यंतच्या जमीन हक्कभंगाच्या प्रकरणांवर निर्णय देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, वर्ग-२ जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रकरणांमध्ये, १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांवर निर्णय देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
त्यांनी सांगितले की, महसूल कायद्यात आतापर्यंत १०३ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. जमीन-संबंधित बाबींमध्ये नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कथित फसवणुकीच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पुढील आवश्यक पावले उचलली जातील, असे सरकारने म्हटले आहे.
