राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात एमआयडीसाठीची १२ हजार हेक्टर जमीन भूसंपादनातून वगळून बिल्डर व भूमाफियांना २० हजार कोटींचा लाभ मिळवून देत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज सभागृहात केला. या भ्रष्टाचाराची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देसाई यांना मंत्रीपदावरुन हटवावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप असलेले गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना मंत्रीपदावरुन हटवल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचा निर्धार मुंडे यांनी व्यक्त केला.
विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये हा मुद्दा उपस्थित करताना मुंडे यांनी उद्योगमंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. मुंडे म्हणाले की एमआयडीसीसाठीची जमीन भूसंपादनातून वगळण्यास उद्योग विभागाने सातत्याने विरोध करुनही मंत्री देसाई यांनी विभागाचे मत व विरोध डावलला व सुमारे १२ हजार हेक्टर जमीन वगळण्याचा निर्णय घेतला. मंत्री सुभाष देसाई यांनी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादनातून वगळल्या त्या शेतकऱ्यांच्या यादीत हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या नाहर डेव्हलपर्सचे चेअरमन अभय नाहर, स्वस्तिक प्रॉपर्टीज्चे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा, राजेश मेहता अशा अनेक बिल्डर्सची नावे असल्याची वस्तुस्थितीही मुंडे यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली.