सर्वोच्च न्यायालयाने २७ ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला, महाराष्ट्रात नागरी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्यात २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नागरी निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात नवीन प्रभाग रचना आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे. नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडल्या होत्या, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकीशी संबंधित सूचना जारी करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की निवडणुका पूर्वीच्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासहच घेता येतात. नवीन प्रभाग रचनेबाबत वाद झाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्यात वाद होता की निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार घ्याव्यात की जुन्या रचनेनुसार घ्याव्यात. प्रथम महायुती सरकारने प्रभाग रचनेमध्ये बदल केले, त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने त्यात बदल केले आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे सरकार आल्यावर पुन्हा एकदा सुधारणा करण्यात आली.
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपंचायतशी संबंधित एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ११ मार्च २०२२ पूर्वी प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्य सरकारला प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार निवडणुका होतील. निवडणुकांना झालेल्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने फटकारले.

Edited By- Dhanashri Naik