जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी टीईटी/सीटीईटी अनिवार्य, ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद शिक्षक पदावर पदोन्नतीसाठी TET/CTET परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि ई-केवायसीचे पालन करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेसंदर्भात एक महत्त्वाचा शासकीय आदेश जारी केला आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाच्या आधारे, शालेय शिक्षण विभागाने पदोन्नतीसाठी एक नवीन आणि कालमर्यादा असलेली प्रक्रिया निश्चित केली आहे. याअंतर्गत, केवळ टीईटी (TET) किंवा सीटीईटी (CTET) उत्तीर्ण झालेल्या पात्र शिक्षकांनाच विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षक यांसारख्या पदांवर पदोन्नती दिली जाईल. सरकारने २०२६ सालची संपूर्ण पदोन्नती प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, सरकारी आदेशानुसार शिक्षक पदोन्नतीसाठी टीईटी (TET) किंवा सीटीईटी (CTET) परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी, नागपूर खंडपीठाने प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या एका पत्रावर आक्षेप घेतला होता आणि ते रद्द केले होते. यानंतर, सरकारने राज्यभरात पदोन्नतीसाठी एकसमान निकष लागू करण्यासाठी एक नवीन कार्यपद्धती स्थापित केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये १० जुलै २०२६ पूर्वी पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि आदेश जारी झाले आहेत, त्या वैध राहतील. १४ मे च्या पत्रामुळे ज्या पात्र शिक्षकांना पदोन्नती नाकारण्यात आली होती, त्यांची मूळ ज्येष्ठता आता पदोन्नतीनंतर अबाधित राहील. ऑगस्ट २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात पदोन्नती समितीची बैठक घेणे अनिवार्य असेल.
शालार्थ प्रणालीद्वारे पगार मिळवणाऱ्या अंशतः अनुदानित, खाजगी अनुदानित आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे . जे कर्मचारी ई-केवायसी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना सप्टेंबरमध्ये देय असलेला ऑगस्ट महिन्याचा पगार दिला जाणार नाही. यासाठी कोणतीही अतिरिक्त मुदत दिली जाणार नाही.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक आणि वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकांना सर्व संबंधित शाळांना तात्काळ माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Edited By - Priya Dixit
