लाडकी बहीण योजनेवर निवडणूक आयोगाचा हस्तक्षेप, आगाऊ रक्कम देणे थांबवले

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकांमुळे, राज्य निवडणूक आयोगाने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्यासाठी आगाऊ रक्कम देणे थांबवले आहे, ज्यामुळे लाभार्थी महिलांना आता नियमितपणे फक्त 1500 रुपये मिळतील.

मुख्यमंत्र्यांच्या माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांना मकर संक्रांतीच्या दिवशी ₹3000 मिळतील या अटकळीला पूर्णविराम मिळाला आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने लाडली बहिन योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्याच्या लाभांचे आगाऊ वितरण करण्यास मनाई केली आहे. तथापि, योजनेअंतर्गत नियमित किंवा थकबाकी असलेल्या लाभांना परवानगी देण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या 4 नोव्हेंबर 2025 च्या आदेशानुसार, निवडणूक घोषणेपूर्वी सुरू केलेले विकास प्रकल्प आचारसंहिता कालावधीत सुरू राहू शकतात. या आधारावर, लाडली बहेन योजनेअंतर्गत नियमित लाभ मिळू शकतात. "लाडक्या बहिणींना  मकर संक्रांतीच्या दिवशी मोठी भेट, डिसेंबर आणि जानेवारीसाठी 3,000 रुपये 14 जानेवारीपूर्वी त्यांच्या खात्यात जमा" अशा माध्यमांच्या वृत्तानंतर आयोगाला असंख्य तक्रारी आल्या. या तक्रारी गांभीर्याने घेत, आयोगाने सरकारच्या निर्णयाचे खरे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागितले.

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की या योजनेअंतर्गत नियमित लाभ दिला जाऊ शकतो, परंतु कोणतेही आगाऊ पैसे दिले जाणार नाहीत. शिवाय, आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही नवीन लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार नाही.

महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी, काँग्रेस पक्षाने लाडली बहेन योजनेच्या निधीवरून महायुती सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला. काँग्रेसच्या महाराष्ट्र युनिटने सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर "स्वार्थी भाऊ" असल्याचा आरोप केला जे महिलांना योजनेअंतर्गत लाभ देऊन त्यांच्याकडून मतांची अपेक्षा करतात.

प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दावा केला की देवेंद्र फडणवीस सरकारने दोन महिने योजनेचा निधी वितरित केला नाही आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान संपूर्ण रक्कम वितरित करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, या प्रकरणाबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे, जरी कोणतीही ठोस कारवाई अपेक्षित नाही.

Edited By - Priya Dix