अशोक चव्हाण ते चंद्रकांत हंडोरे: या नेत्यांना उमेदवारी देण्यामागे पक्षांची गणितं काय?

केवळ एक दिवसापूर्वी भाजपात आलेल्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना भारतीय जनता पार्टीमधून राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली आहे.

तसेच काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसमधून शिवसेना शिंदे गटात आलेल्या मिलिंद देवरा यांनाही शिंदे गटातर्फे उमेदवारी मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

भाजपाने आपल्या जुन्या कार्यकर्त्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनाही राज्यसभेची उमेदवारी देऊन मूळ भाजपा आणि नंतर आलेले नेते असा समतोल साधला आहे.

भाजपाने महाराष्ट्रातून मेधा कुलकर्णी, अशोक चव्हाण यांच्याबरोबर नांदेडचे डॉ. अजित गोपछडे यांनाही तिकीट जाहीर केलं आहे. अशा प्रकारे महायुतीतर्फे 3 उमेदवारांची घोषणा झाली आहे. अद्याप अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला उमेदवार जाहीर केलेला नाही.

काँग्रेसने राज्यसभेसाठी महाराष्ट्रातून चंद्रकांत हंडोरे यांना उमेदवारी दिली आहे. चंद्रकांत हंडोरे हे माजी मंत्री असून त्यांना 2022 साली झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकांत पराभव स्वीकारावा लागला होता.

2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांना भाजपाच्या प्रतापराव चिखलीकर यांनी पराभूत केलं होतं. आता अशोक चव्हाणच भाजपात येऊन राज्यसभेत जात आहेत.

तसेच गोपछडेही राज्यसभेत गेल्यास मराठवाड्यातल्या नांदेड या एकाच जिल्ह्यातून संसदेत तीन खासदार जातील आणि तिन्ही एकाच पक्षाचे असतील.

अशोक चव्हाणः काँग्रेसतर्फे लोकसभेत तर भाजपातर्फे राज्यसभेत संधी

“मी राज्यसभेच्या अपेक्षेने भाजपकडे गेलो नाही. मी राज्यसभेसाठी पक्षात गेलो असं म्हणणं चुकीचं. तरी संधी दिल्याबाबत मी पक्षाचा आभारी आहे.”

“काँग्रेसची कार्यपद्धती मला माहिती नाही, केवळ बोलून काही होत नसतं. त्यात अॅक्शन लागते मला काही तसं होताना दिसत नव्हतं.”

अशा शब्दांत अशोक चव्हाण यांनी भाजपाचे आभार मानले आहेत. राज्यसभा आणि पक्षांतर यांचा संबंध नसल्याचं त्यांनी नाकारलं असलं तरी या दोन्ही घटना 24 तासांच्या आत घडल्यामुळे त्या दोन्हीचा संबंध असल्याच्या चर्चा माध्यमांत होत आहेत.

अशोक चव्हाण यांच्या रूपाने भाजपाला एक माजी मुख्यमंत्री आणि मराठवाड्यात अनेक लोकसभा मतदारसंघांत प्रभाव असलेला नेता मिळाला आहे. त्यांचा येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपा उपयोग करुन घेईल यात शंका नाही.

अर्थात एकीकडे अशोक चव्हाण यांना उमेदवारी देऊन आयात केलेल्या नेत्यांना पक्ष संधी देत असल्याचा संदेश जात असला तरी भाजपानं मेधा कुलकर्णी आणि डॉ. अजित गोपछडे यांना संधी देऊन दोन्हीत मेळ साधला आहे.

मेधा कुलकर्णीः नाराजी, समजूत आणि उमेदवारी

मेधा कुलकर्णी या कोथरुडच्या माजी आमदार तसेच पुणे महानगरपालिकेतील माजी नगरसेविका आहेत. कोथरुड मतदारसंघातून गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्यावेळेस चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी मिळाल्यामुळे त्या प्रचंड नाराज झाल्या होत्या. त्यांना विधानपरिषदेचे आश्वासनही देण्यात आले होते.

मात्र गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकांत त्यांना संधी मिळाली नाही. अखेर त्यांना आता थेट संसदेत जाण्याची संधी मिळाली आहे. मेधा कुलकर्णी पुणे महानगरपालिकेत तीनवेळा नगरसेविका म्हणून निवडून गेल्या होत्या तसेच 2014 साली त्या विधानसभेत निवडून गेल्या होत्या.

गेल्या 5 वर्षांत मेधा कुलकर्णी यांनी आपली नाराजी वेळोवेळी व्यक्त केली होती. इतकंच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राखी बांधल्याचा फोटो सोशल मीडियात प्रसिद्ध झाल्यावरही त्यांना नवी संधी मिळेल अशी चर्चा सुरू झाली होती.

मेधा कुलकर्णी यांना उमेदवारी देताना पुण्यातील ब्राह्मण उमेदवार हा महत्वाचा निकष दिसतोय. कोथरूडमधून चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी देऊन मेधा कुलकर्णींवर अन्याय झाल्याची नेहमीच चर्चा होत होती.

तसेच कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत ब्राह्मण मतदार नाराज झाल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला हा मुद्दाही चर्चेत होता. त्यामुळे पुण्यातील ब्राह्मण उमेदवार देऊन ब्राह्मण मतदारांना खूश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. आता सुनील देवधरांना उमेदवारी मिळणार का हा प्रश्न मात्र आहे.

डॉ. गोपछडे: अभाविप, डॉक्टर सेल ते राज्यसभा

डॉ. अजित गोपछडे यांचे मूळ गाव कोल्हे बोरगाव (ता. बिलोली) असून त्यांचे वडील प्रा. माधवराव गोपछडे तर काका प्राचार्य गोविंदराव गोपछडे आहेत.

डॉ. गोपछडे यांचे बारावीचे शिक्षण नांदेडला यशवंत महाविद्यालयात झाले. त्यानंतर त्यांनी एमबीबीएस औरंगाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तर पदव्युत्तर शिक्षण (बालरोगतज्ज्ञ) अंबेजोगाई (जि. बिड) येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयात झाले.

महाविद्यालयात असताना त्यांनी मार्डच्या चळवळीचे नेतृत्व केले. त्याचबरोबर प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे तसेच नितीन गडकरी यांच्या संपर्कातून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतही काम केले. त्यानंतर नांदेडला आल्यावर त्यांनी अमृतपथ बालरुग्णालय सुरू केले. पत्नी डॉ. चेतना गोपछडे या देखील स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहेत. नांदेडला गुरुगोविंदसिंघजी रक्तपेढी सुरु करण्यातही त्यांचा मोठा वाटा होता.

भाजपच्या डॉक्टर सेलचे ते प्रदेशाध्यक्ष आहेत त्याचबरोबर महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापाठीचे ते संचालकही आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत परभणी लोकसभा मतदारसंघाचे त्यांना प्रभारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. अखेर त्यांना राज्यसभेच्या माध्यमातून खासदारकीची संधी मिळाली आहे.

मिलिंद देवराः शिंदे गटाचा 'सोबो' चेहरा

मिलिंद देवरा हे शिंदे गटाकडून राज्यसभेचे उमेदवार असतील असं एएनआय या वृत्तसंस्थेनी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे.

दक्षिण मुंबईचे एकेकाळी प्रतिनिधित्व करणारे मिलिंद देवरा आता शिंदे गटातून राज्यसभेत जायला सज्ज झाले आहेत. दक्षिण मुंबई देशातील श्रीमंत लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक आहे.

यात कुलाबा, शिवडी, भायखळा, मुंबादेवी, वरळी, मलबार हिल हे विधानसभेचे मतदारसंघ येतात.

अनेक उद्योगांची मुख्यालयं, मंत्रालय, मंत्र्यांचे बंगले, रिझर्व्ह बँक, महत्त्वाची कार्यालयं तसंच फोर्टमधील अनेक जुन्या वास्तू या मतदारसंघामध्ये येतात.

इथल्या उच्चभ्रूंमुळे तयार झालेल्या संस्कृतीला आणि या परिसराला 'सोबो' (साऊथ बॉम्बेचे लघुरूप) म्हटलं जातं.

दक्षिण मुंबईत सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. यापैकी दोन ठाकरे गटाकडे, एक शिंदेंच्या शिवसेनेकडे, दोन भाजप आणि एक काँग्रेसकडे आहे.

वरळीतून शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे, शिवडी विधानसभा मतदारसंघात अजय चौधरी, मुंबादेवी विधानसभा मतदारसंघातून अमिन पटेल, भायखळ्यातून यामिनी जाधव, मलबार हिल मतदारसंघातून मंगलप्रभात लोढा आणि कुलाब्यातून राहुल नार्वेकर सध्या प्रतिनिधित्व करत आहेत.

आता मिलिंद देवरा यांच्यामुळे उबाठा गटाचे खासदार अरविंद सावंत तसेच शिवडी-वरळीच्या उबाठा गटाच्या मतदारसंघात प्रभाव वाढवण्यासाठी शिंदे गटाला अधिक मदत होणार आहे.

चंद्रकांत हंडोरे- मुंबईचे माजी महापौर- मंत्री आणि विधानपरिषदेत पराभव

मुंबईतील दलित मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करणे हा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. वर्षा गायकवाड यांना अध्यक्ष केले आहे, पण आणखी बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे काँग्रेसचा.

तसेच विधान परिषद निवडणुकीत हंडोरे यांना दगाफटका झाला होता आणि त्यांचा पराभव झाला होता. त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न आहे.

मुंबईतून उमेदवारी देण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे मुंबईतील मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दिकी हे दोन नेते सोडून गेले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला आता मुंबईवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचं वाटते. हंडोरे हे मुंबईचे महापौर राहिलेले आहेत, राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मुंबईत चेंबूर आणि परिसरातील दलित मतदार असलेल्या भागात त्यांची काही प्रमाणात ताकद आहे.

विधानसभेचं गणित

नांदेड जिल्ह्यातील महत्त्वाचे नेते अशोक चव्हाण यांना पक्षात आणून भाजपानं भविष्यातल्या अनेक गणितांची सोय केलेली दिसते. नांदेड जिल्ह्याच्या राजकारणाचा अनेक वर्षे अभ्यास करणारे ज्येष्ठ पत्रकार विनायक एकबोटे यांनी याबद्दल बीबीसी मराठीला माहिती दिली.

ते म्हणाले, "अशोक चव्हाण यांना राज्यसभेची उमेदवारी देणं हे त्यांच्या आजवरच्या स्थानाला अनुरुपच आहे. त्यांच्या राजकीय दर्जानुसार अशी संधी देणं भाजपाला प्राप्तच होतं. डॉ. गोपछडे हे गोपीनाथ मुंडे यांच्या काळापासूनचे कार्यकर्ते आहेत त्यामुळे त्यांना संधी दिली असावी. तसेच गोपछडे यांचं अनेकवेळा लोकसभा-विधानसभा-विधानपरिषद निवडणुकांच्या वेळेस नाव समोर येत होतं.

"शिवसेनेनं मुंबई-ठाण्यानंतर मराठवाड्यात भक्कम पाय रोवले होते. आता या मराठवाड्यात विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर महत्त्वाचं नाव अशोक चव्हाण हेच आहे. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांच्या अनुभवाचा, मराठवाड्यातील राजकीय अभ्यासाचा फायदा भाजपाला विधानसभेत होणार यात शंका नाही," असं एकबोटे सांगतात.

राज्यसभेचं स्वरूप

राज्यसभेला अप्पर हाऊस म्हणजेच वरिष्ठ सभागृह किंवा काऊन्सिल ऑफ स्टेट्स असंही संबोधलं जातं. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणुकीनंतर लोकसभेबरोबरच आणखी एक सभागृह असावं अशी कल्पना समोर आली.

वरिष्ठ सभागृह असं संबोधण्यात येत असलं तरी राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेचे अधिकार थोडे जास्त आहेत.राज्यसभेत जास्तीत जास्त 250 जागा असू शकतात. यापैकी 12 सदस्य राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित केले जातात. तर 236 सदस्य देशातील सर्व राज्यांतून आणि 2 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.

सध्या राज्यसभेची सदस्य संख्या 245 इतकी आहे. यापैकी 233 सदस्य राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. तर 12 सदस्यांना राष्ट्रपती नामनिर्देशित करतात.

राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले उमेदवार प्रामुख्याने कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रांशी निगडित असतात.

राज्यसभा हे स्थायी सभागृह

राज्यसभा स्थायी सभागृह आहे. हे कधीच भंग होत नाही. भारताचे उपराष्ट्रपती या सदनाचे सभापती असतात. इथल्या सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येतो. त्यांच्या जागी नवे उमेदवार राज्यसभेवर निवडून जातात.

राज्यसभेच्या कार्यकाळाचा इतिहासही रंजक आहे. जेव्हा पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या तेव्हा सहा वर्षांनी सगळेच निवृत्त झाले तर एक तृतीयांश सदस्य कसे निवृत्त होतील असा पेच उभा राहिला. तेव्हा लकी ड्रॉ काढण्यात आला. काही सदस्यांना 2 वर्षं, काहींना 4 वर्षं तर काहींना सहा वर्षं असा कार्यकाळ देण्यात आला.

त्यामुळे पहिल्या निवडणुकीनंतर ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपला त्यांच्या जागी निवडणुका होऊ लागल्या आणि ही प्रक्रिया सुकर झाली.

राज्यसभा सदस्य होण्यासाठी पात्रता

भारतीय संविधानातील कलम 84 नुसार राज्यसभा सदस्यत्वासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

संबंधित उमेदवार देशाचा नागरिक असावा ही पहिली अट आहे. त्याने वयाची 30 वर्षं पूर्ण केलेली असावीत. तसंच संसदेने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या अटी त्याने पूर्ण केल्या पाहिजेत.

कोणत्या राज्यात किती जागा?

राज्यसभेत कोणत्या राज्यातून किती जागा निवडून जातील हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवरून ठरवलं जातं.

राज्यसभेच्या सदस्यांची निवड विधानसभेत निवडून गेलेल्या आमदारांकडून केली जाते. प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आमदारांची संख्या तिथल्या लोकसंख्येवर आधारित असते.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 19 जागा आहेत. उत्तर प्रदेशात त्या 31 आहेत. अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, मेघालय, गोवा, मिझोरम, सिक्कीम, त्रिपुरा यांसारख्या लहान राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक जागा आहे.

पण राज्यसभेची निवडणूक प्रक्रिया इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळी असते.

राज्यसभेत पोहोचण्यासाठी किती मतं आवश्यक?

राज्यसभा निवडणूक विजयी होण्यासाठी कोणत्याही उमेदवाराला ठराविक मतं आवश्यक असतात. या मतांची संख्या जागेच्या संख्येवर अवलंबून असते. ही निवड प्रक्रिया आपण सोप्या पद्धतीने समजून घेऊ.

महाराष्ट्रात 288 विधानसभा आमदार आहेत तर राज्यसभेच्या एकूण 19 जागा आपल्या राज्यात आहेत.

पण एकाच वेळी सर्वच्या सर्व जागांवर राज्यसभेच्या निवडणुका होत नसतात. ठराविक कालावधीनंतर ठराविक जागांसाठी निवडणूक होते.

राज्यसभा निवडणुकीसाठीच्या जागांच्या संख्येत 1 ही संख्या मिसळून विधानसभेच्या जागांच्या संख्येला या संख्येने विभाजित केल्यानंतर विजयासाठी आवश्यक ती मतसंख्या आपल्याला मिळते.