विधानसभा 2019 : यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपमध्ये कोण ठरणार 'मोठा' भाऊ?
- प्राजक्ता पोळ
लोकसभा निवडणुकीत युतीला अभूतपूर्व यश मिळालं. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले. यानंतर आता महाराष्ट्रात होणार्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वेगाने वाहू लागलेयत. लोकसभेत एकट्या भाजपच्या ३०3 जागा निवडून आल्या. इतक्या जागा निवडून आल्यानंतर राज्यात भाजप लहान भाऊ ठरणार की मोठा भाऊ याकडे सर्वांचं लक्ष लागलय.
भाजप शिवसेनेला दिलेला ५०% जागावाटपाचा शब्द पाळणार का? मुख्यमंत्री पदामध्ये अडीच वर्षांची भागीदारी होणार की ५ वर्षांसाठी भाजपचा मुख्यमंत्री शिवसेनेला मान्य असेल? या सर्व मुद्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लातूरमध्ये झालेल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख 'छोटा भाऊ' म्हणून केला होता. तर लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांच्या दिवशी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख 'मोठा भाऊ' असा केला होता.
उद्धव ठाकरे माझे मोठे बंधू आहेत आणि मोदीजी उद्धव ठाकरे यांचे मोठे बंधू आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
विधानसभेसाठी ५०-५० चा फार्म्युला
लोकसभा निवडणूकीपूर्वीचे शिवसेना भाजपचे वाद हे जगजाहीर आहेत. सत्तेत राहूनही शिवसेनेने कायम विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली. पण त्यानंतरही स्वबळावर लढण्याची भाषा करणार्या शिवसेनेने लोकसभेला भाजपबरोबर युती केली.
ही युती करताना विधानसभेला दोन्ही पक्षांचा ५०-५० चा फार्म्युला जाहीर करण्यात आला. पण लोकसभेला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला दिलेला शब्द पाळणार का? हा प्रश्न वारंवार समोर येतोय. ही चर्चा सुरू असली तरी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २ जूनला औरंगाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मित्रपक्षांना १८ जागा सोडून इतर जागांवर शिवसेना आणि भाजप ५०-५० टक्यांच्या फॉर्म्युल्यावर लढेल असं म्हटलंय.
त्यामुळे जागावाटपाच्या ठरलेल्या फॉर्म्युल्याचं आश्वासन भाजप पाळणार नाही असं होणार नाही, असं लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक संदिप प्रधान यांना वाटतं. ते पुढे सांगतात, "जर हे जागावाटपाचं आश्वासन भाजपने पाळलं नाही तर भाजपला मित्रपक्षाची अजिबात किंमत नाही यावर शिक्कामोर्तब होईल आणि पुन्हा एकदा शिवसेना-भाजपचे वाद चव्हाट्यावर यायला सुरवात होईल."
५०-५० च्या फॉर्म्युलावर शिवसेना भाजप लढतील. विद्यमान आमदारांच्या जागांवर अडचण येणार नाही, तर १३५ जागांपैकी १३ जागांवर शिवसेना आणि भाजपचे वाद होण्याची शक्यता असल्याचं मिड-डे वृत्तपत्राचे मुंबई शहर संपादक संजीव शिवडेकर यांना वाटतं.
सत्ता आली तर मुख्यमंत्री पद कोणाकडे?
लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या युतीनंतर दुसर्याच दिवशी शिवसेनेकडे अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पद असावं असं वक्तव्य शिवसेना मंत्री रामदास कदम यांनी केलं होतं. तर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी असा कोणताही प्रस्ताव ठरला नसल्याच म्हटलं होतं.
युतीनंतर अगदी काही तासांतच मुख्यमंत्री पदावरून सेना भाजपमध्ये ठिणगी पडली होती. पण लोकसभा निकालानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांना याबाबत विचारणा केली असता याबाबत आता कोणीही बोलायला तयार नाही.
येत्या विधानसभा निवडणुकीत ५०-५० टक्के फॉर्म्युल्यावर जागावाटप जरी झालं तरी भाजपचं लोकसभेतलं यश पाहता शिवसेनेच्या वाट्याला अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पद येणं शक्य नाही, असं प्रधान यांना वाटतं.
ते पुढे सांगतात, "केंद्रात इतकी मोठी सत्ता येऊनही शिवसेनेची एकाच मंत्रिपदावर बोळवण करण्यात आली. त्यातही अवजड उद्योग मंत्रीपदाचं तेच खातं शिवसेनेच्या वाट्याला आलं. राज्यात आणि केंद्रात इतका अपमान होऊनही शिवसेनेला तो सहन करावा लागतोय. त्यामुळे अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पदाची मागणी असली तरी सत्तेत राहण्यासाठी शिवसेना तेव्हाही शांत बसेल. जर शिवसेनेकडून पुन्हा नाराजी व्यक्त केली तर फारफार तर शिवसेनेला उपमुख्यमंत्री पद दिलं जाईल. उपमुख्यमंत्री पदाला फारसे संविधानिक अधिकार नाहीत. त्यामुळे शिवसेनेला हे पद देऊन सर्व अधिकार मात्र भाजपकडे राहतील याचीच शक्यता आहे."
विधानसभेलाही युतीची सत्ता आली तरी भाजपच मोठा भाऊ ठरेल, असं बोललं जातंय.
संजिव शिवडेकर याबाबत पुढे सांगतात, "जागावाटपावरून वाद झाले तरी शिवसेना भाजप आता युतीत लढतील हे निश्चित आहे. अडीच वर्षं मुख्यमंत्री पदाची मागणी शिवसेनेने जाहीरपणे बोलून दाखवली असली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अद्याप तरी यावर कोणतही भाष्य करण्यात आलेलं नाही. एकत्र लढून कोणाच्या जागा जास्त निवडून येतात यावर पुढची रणनिती ठरेल.
विधानसभेच्या निवडणुका या राष्ट्रीय मुद्यांवर न होता, दुष्काळ, मराठा आरक्षण, बेरोजगारी या प्रादेशिक मुद्यांवर होईल. यासाठी निवडणुकांना सामोरं जाताना भाजप शिवसेनेला बरोबर घेईल. पण निकालानंतर जर भाजपच्या जास्त जागा निवडून आल्या तर मात्र भाजपला शिवसेनेची गरज लागेल, असं वाटत नाही. पण जर भाजपच्या जागा कमी निवडून आल्या तर मात्र त्यांना शिवसेनेच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील. त्यामुळे विधानसभेच्या निकालानंतरच भाजप शिवसेनेच्या अडीच वर्षं मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीचा हट्ट पुरवणार की नाही हे स्पष्ट होईल."
