संबंधित माहिती
- गिरीश महाजन यांची मोठी घोषणा: तपोवन मध्ये भव्य राम मंदिर बांधले जाईल
- नाशिकमधील दोन आयुष्मान आरोग्य मंदिरांना NQAS प्रमाणपत्र मिळाले
- नववर्षाच्या दिवशी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगावरील व्हीआयपी दर्शन बंद
- सिंहस्थ कुंभमेळा 2027: महाराष्ट्र सरकारने 'पुरोहित-कनिष्ठ सहायक पुजारी' अभ्यासक्रम सुरू केला
- नाशिकमधील नमोकार तीर्थ देशातील प्रमुख जैन केंद्र बनणार, फडणवीस सरकारने ३६ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता दिली
नाशिकात महिला आणि बालविकास अधिकाऱ्यांचा निषेध,2 फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने निदर्शने सुरू
महाराष्ट्रातील महिला आणि बाल विकास विभागाचे राजपत्रित अधिकारी सुधारित पदरचना आणि इतर मागण्यांसाठी 2 फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करतील.
महाराष्ट्र राज्य महिला आणि बालविकास विभागाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी फेब्रुवारीपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. या भूमिकेचे विभागाच्या प्रशासकीय कामावर आणि महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केला आहे. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की हे आंदोलन 2 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान टप्प्याटप्प्याने केले जाईल.
अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये विभागाची सुधारित पद रचना तयार करणे, योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी पद राजपत्रित म्हणून घोषित करणे आणि किमान वेतन कायदा आणि नवीन कामगार संहितेअंतर्गत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी धोरण तयार करणे यांचा समावेश आहे.
अधिकारी संघटनेने पुढील टप्प्यात आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
2 ते 3 फेब्रुवारी: सर्व अधिकारी काळ्या फिती घालून काम करतील आणि सरकारला निवेदन सादर करतील.
4 ते 6 फेब्रुवारी: व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणाऱ्या सर्व बैठकांवर बहिष्कार.
9 ते 11 फेब्रुवारी: पूर्ण काम बंद आंदोलन (संप).
12 फेब्रुवारीपासून: अनिश्चित काळासाठी सामूहिक रजा.
महिला आणि बालविकास विभागाच्या या कडक भूमिकेमुळे फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात विभागाच्या अनेक महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Edited By - Priya Dixit
