भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरण: गौतम नवलखांना राहात्या घरी स्थानबद्ध करुन नजरकैदेत ठेवणार

नवलखा यांनी अनेकवेळा जामिनासाठी अर्ज केले पण प्रत्येकवेळी त्यांचा जामीन अर्ज कोर्टाकडून नाकारण्यात आला.

नवलखा यांनी दाखल केलेला जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात नाकारला होता.

न्यायामूर्ती यु. यु. ललित यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने नवलखा यांची जामीन मिळावा यासाठीची याचिका फेटाळली.

उच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारी रोजीही याचिका फेटाळली होती. नवलखा यांना बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेतलं गेलं तेव्हाचा कार्यकाळ विचारात घेता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

एनआयएने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 167 (2) अन्वये 90 दिवसात आरोपपत्र दाखल केलं नाही असा युक्तिवाद गौतम यांनी न्यायालयासमोर मांडला होता.

याप्रकरणासंदर्भात नजरकैदेत ठेवण्यात आलं तो कालावधीही विचारात घ्यावा असं गौतम यांचं म्हणणं होतं. उच्च न्यायालयासमोर त्यांनी याच मुद्याच्या बळावर भूमिका मांडली होती. गेल्या वर्षी विशेष न्यायालयाने गौतम यांना जामीन नाकारला होता.

भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेले गौतम हे नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहेत. सरकार उलथावण्याचा कट रचल्याप्रकरणी त्यांच्यावर संवेदनशील अशा युएपीए कायद्याअंतर्गत कलमं लावण्यात आली आहेत.

1 जानेवारी 2018 मध्ये पुण्याच्या भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीला आता चार वर्षं पूर्ण झाली आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 16 सामाजिक कार्यकर्ते, कवी आणि वकिलांना अटक करण्यात आली.

पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात NIA ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी. जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींना तुरुंगात अमानवीय वागणूक मिळत असल्याची तक्रार वारंवार करण्यात येत आहे. याप्रकरणी डिसेंबर 2020 च्या सुरुवातीला मुंबईजवळील तळोजा तुरुंग प्रशासनाने माणुसकी दाखवणं गरजेचं असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं होतं.

सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना चष्मा देण्याचं तुरुंग प्रशासनाने नाकारलं होतं. त्यांचा चष्मा तुरुंगात चोरीला गेला होता. त्यामुळे त्यांना नवा चष्मा पाठवण्यात आला. पण तुरुंग प्रशासनाने हा चष्मा घेण्यास नकार दिला, नवलखा यांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात सांगितलं. ते 68 वर्षांचे आहेत.