पाकिस्तान म्हणतं, हिंदूंची संख्या कमी झाली नसून वाढली

हे विधेयक भेदभाव करणारं आहे, असं म्हणत संसदेत यावर टीका करण्यात आली. कारण, यामुळे या 3 देशांतल्या इतर अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व मिळणार नाही.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी 9 डिसेंबरला लोकसभेत विधेयक मांडताना म्हटलं, "1950मध्ये दिल्लीत नेहरू-लियाकत करार झाला आणि दोन्ही देश आपापल्या देशांतील अल्पसंख्याकांची काळजी घेईल, असं निश्चित करण्यात आलं. पण, असं झालं नाही आणि हा करार बासनात गेला. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांचा राजधर्म मुस्लीम असून तिथं हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याक आहेत. 1947मध्ये पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या 23 टक्के होती आणि 2011मध्ये ती 3.7 टक्के झाली."

पाकिस्ताननं दावा फेटाळला

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं बुधवारी एक निवेदन प्रसिद्ध करत अमित शाह यांचा दावा खोटा असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यात म्हटलंय, "1941मधील जणगणनेची आकडेवारी बघितल्यास दिसून येईल की, भारतानं जाणूनबुजून 1947मधील फाळणी आणि 1971मध्ये पूर्व पाकिस्तानची निर्मिती (बांगलादेश) यादरम्यानच्या स्थलांतराची आकडेवारी त्यात समाविष्ट केलेली नाही. या दोन्ही घटनांमुळे पाकिस्तानातल्या अल्पसंख्याकांच्या लोकसंख्येवर मोठा फरक पडलेला आहे."

"पाकिस्तानमध्ये 1951च्या पहिल्या जनगणनेनुसार, पश्चिम पाकिस्तानमध्ये (आजचा पाकिस्तान) अल्पसंख्याकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 3.1 टक्के होती. 1998मध्ये ती 3.71 टक्के झाली. वेगवेगळ्या जनगणनेत पाकिस्तानच्या अल्पसंख्याकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं दिसून येतं. 1961च्या जनजणनेत अल्पसंख्याकांची संख्या 2.96, 1971मध्ये 3.25, 1981मध्ये 3.33, आणि 1998मधील पाचव्या जनगणनेत ती 3.72 टक्के होती."

1998च्या जनगणनेनुसार, 1951मध्ये पाकिस्तानातील हिंदूंची लोकसंख्या 1.5 टक्के होती, ती 1998मध्ये 2 टक्क्यांवर पोहोचली.

पाकिस्तानची नाराजी

पाकिस्तानच्या सरकारनं भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर नापंसती व्यक्त केलीय.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ट्विटरवर लिहिलं, भारताचं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सगळ्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन करतं.

हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर इम्रान खान यांनी ट्विटरवर लिहिलं, "आम्ही भारताच्या या विधेयकावर टीका करतो. हे विधेयक सगळ्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन करतं. तसंच पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय कराराचं उल्लंघन करतं. हे विधेयक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हिंदूराष्ट्र योजनेचा एक भाग आहे. ज्याला मोदी सरकार प्रमोट करत आहे."