मोदीजी, कर्फ्यू असताना आम्ही ईद कशी साजरी करणार? काश्मिरी जनतेचा मोदींना सवाल

जम्मू-काश्मीरच्या विकासातला अडसर आता दूर झाला आहे. ज्या सुविधा देशातल्या लोकांना मिळत होता पण जम्मू काश्मीरच्या लोकांना ते अधिकार मिळत नव्हते. देशातल्या अन्य राज्यांतल्या मुलींना जे हक्क मिळत होते ते हक्क आता मिळतील.

देशातल्या इतर राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांसाठी आरक्षण लागू आहे. त्यांच्यावर अत्याचार होऊ नये म्हणून कडक कायदे आहेत पण जम्मू काश्मीरमध्ये दलितांना हे अधिकार नव्हते. आता त्यांना ते अधिकार मिळतील.

जम्मू काश्मीरच्या सरकारी नोकरांना अनेक सुविधा मिळतील, एलटीसी, महागाई भत्ता, मुलांच्या शिक्षणासाठी सवलत देण्यात येतील.

ज्या जागा रिकाम्या आहेत त्याठिकाणी भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार मिळेल.

जेव्हापासून काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली आहे तेव्हापासून तिथं विकासाला चालना मिळाली आहे. भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे, प्रशासन सुरळीत चालू आहे असं पंतप्रधान म्हणाले.

जम्मू काश्मीरमध्ये जे लोक फाळणीनंतर आले होते त्यांना राज्यात नगरपालिका आणि विधानसभेसाठी मतदान करू शकत नव्हते पण आता ते मतदान करू शकतील, असं पंतप्रधान म्हणाले.

राज्यात विधानसभेची निवडणूक होईल. पूर्वी प्रमाणेच तुम्हाला मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ मिळेल. राज्यात पारदर्शक निवडणुका होतील.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीची काश्मीरला पसंती असे. पण त्या ठिकाणी आता पर्यटन व्यवसाय डबघाईला लागला आहे. कलम 370 हटल्यानंतर आता तिथं पर्यटनाची अमाप संधी उपलब्ध होतील.

आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचं देशातल्या लोकांनी स्वागत केलं. काही लोकांनी यावर टीका केली. त्यांच्या मतभेदाचाही मी सन्मान करतो. लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचीही अनुमती असते. पण त्यांना मी एवढेचं सांगू इच्छितो की देशाचं हित डोळ्यासमोर ठेऊन तुम्ही निर्णय घ्यावा.

पाकिस्तान दहशतवाद आणि फुटीरतावादाला खतपाणी घालत आहे. त्याविरोधात काश्मिरीबांधव खंबीरपणे उभे आहेत. ही अभिमानाची गोष्ट आहे, असं मोदी म्हणाले.

या आठवड्यात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कलम 370 रद्द करून काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा मोठा आणि महत्वाचा निर्णय जागतिक पातळीवरही चर्चेचा विषय ठरला आहे. पाकिस्तानकडून या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. पाकिस्तानने भारतीय उच्चायुक्तांना परत भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेऊन भारताशी व्यापारी संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारताशी द्विपक्षीय संबंध कायम ठेवण्याबाबत पाकिस्तानने पुनर्विचार करावा असं भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटलं आहे. भारताच्या निर्णयामुळे काश्मीरच्या लोकांना विकासाच्या नव्या संधी खुल्या होणार आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानने या निर्णयाची पाठराखण करायला हवी होती असं जयशंकर यांनी म्हटलं होतं.

दुसरीकडे 370 कलम हटवण्यापूर्वी काश्मीरमध्ये लागू झालेली संचारबंदी कायम आहे. काश्मीरमधील प्रमुख नेते नजरकैदेत आहेत.

विरोधकांची टीका

दरम्यान, काँग्रेस आणि भाकपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केलीय.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जे संसदेत म्हटलं, तेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा सांगितलं, असं म्हणत काँग्रेस प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी म्हटलं.

शर्मा पुढे म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींचं भाषणातून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिलासा मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या मुलभूत हक्कांबाबत दिलासा मिळेल, या विश्वासाची आणि तर्काचीच त्यांच्या भाषणात कमतरता होती."

त्याचसोबत, जम्मू-काश्मीरमध्ये कर्फ्यू शिथील करण्याची मागणीही आनंद शर्मांनी केली.

दुसरीकडे, भाकपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डी. राजा हेही काँग्रेस प्रवक्ते आनंद शर्मा यांच्या मताशी सहमत होत, मोदींच्या भाषणाला 'शब्दफेक' असा टोला लगावला. ते म्हणतात, "संसदेत बोलण्यास त्यांना कुणी रोखलं होतं?"

तसंच, "सत्ताधारी म्हणून हे सरकार केवळ त्यांना हवं असलेल्या विषयांवरच बोलतं, असंच यावरून दिसतं. किंबहुना, या भाषणात केवळ कारणं दिसत होती, ज्यांच्याशी ते स्वत:ही आश्वस्त असल्याचं दिसले नाहीत."